रवि लामिछानेले ‘नमागिएको धरौटी’सहित थुनामुक्ति माग्दै अदालतमा निवेदन

साउन २३, २०८२।

काठमाडौं – रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘आफ्नो भागमा पर्न सक्ने’ धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बुझाउँदै थुनामुक्त गराउन निवेदन दिएका छन्।

सूप्रीम सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेसहित २२ जनामाथि ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग गरिएको छ। उक्त रकम भाग लगाउँदा आफ्नो हिस्सामा पर्ने करिब २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीसहित उनले दफा ६८ र ७१ अन्तर्गत रिहाइको माग गरेका हुन्।

यसअघि माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटी लिएर छोड्न आदेश दिए पनि चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुरले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै पुनः थुनामा पठाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि जेठ ९ गते उच्च अदालतको आदेश सदर गरेपछि लामिछानेको थुनामुक्तिको बाटो बन्द भएको मानिएको थियो।

अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीका अनुसार लामिछानेको नयाँ निवेदनमा कारबाही अघि बढाइएको छ र छिट्टै पेसी तोकिनेछ। लामिछानेका कानुन व्यवसायीको स्वास्थ्य समस्या हुँदा अघिल्लो सुनुवाइ स्थगित भएको थियो।

कानुनी प्रावधानअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्तले बिगोबराबरको धरौटी राखेर तारेखमा छोड्ने सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर गम्भीर प्रकृतिका कसुर वा भाग्ने सम्भावना देखिएको अवस्थामा अदालतले यस्तो सुविधा नदिने प्रावधान पनि छ।

रास्वपाले लामिछानेविरुद्धको मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै असार ७ गतेदेखि देश–विदेशमा हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान चलाइरहेको छ।

अभियान संयोजक दीपक बोहराका अनुसार हालसम्म ३२ लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर सङ्कलन भइसकेका छन्, जसमा कतिपय राजनीतिक दलका नेता, कलाकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको पनि समर्थन रहेको देखिएको छ ।