सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, निर्वाचन बहिष्कार भनेको अराजकता रोज्नु हो

मंसिर ४, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता 

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिंहदबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले आगामी फागुन २१ मा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षित, निष्पक्ष र भयरहित ढंगले सम्पन्न हुने सुनिश्चितता खोजेका छन्। बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, मधेशवादी दल, राप्रपा, रास्वपा तथा नयाँ दलका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।

बैठकमा दलहरूले सिमरामा भएको झडप, विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गएको सुरक्षा चुनौती, प्रचार–प्रसारमा बाधा, मध्यरातमा पक्राउजस्ता घटनाले निर्वाचन वातावरण कमजोर बनाइरहेको गुनासो गरे। निर्वाचन आयोगले मागेको बजेट समेत पूरा नपाएको विषय उठाउँदै राजेन्द्र पाण्डेले सुरक्षा संयन्त्र कमजोर, हतियार लुटिएका, कयौँ कर्मचारी कार्यालयविहीन छ, यस्तोमा कसरी निर्वाचन हुन्छ ? भन्दै सरकारको तयारीमा प्रश्न उठाए।

कांग्रेसका प्रकाशशरण महतले सरकारबाट शान्ति–सुरक्षा र स्वतन्त्र आवतजावतको ग्यारेन्टी नआएसम्म जनतासमक्ष निस्फिक्री पुगेर चुनाव प्रचार गर्न नसक्ने बताए। एमालेका प्रदीप ज्ञवालीले सिमरामा एमालेको सभा रोकिएको घटनाले चुनावी आचरणमै गम्भीर प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की कडा र स्पष्ट देखिइन्। उनले दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने संकेत देखिएको भन्दै यस्तो कदम लोकतन्त्रविरोधी मात्र नभई अराजकता रोज्ने निर्णय भएको टिप्पणी गरिन्। कार्कीले भनिन्, म निर्वाचन गराउनै भनेर यो जिम्मेवारी लिएको हुँ। सफल भएँ भने धन्यवाद दिनुहोला, असफल भए आवश्यक छैन।

उनले संसद् पुनःस्थापनाको बहसले मुलुक फेरि अनिश्चयमा फस्ने चेतावनी दिँदै मंसिर १० भित्र अनिवार्य दल दर्ता गर्न आग्रह गरिन्। दल दर्ता नगर्ने वा बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा पनि अराजकता रोजेको ठहरिनेछ, प्रधानमन्त्रीले भनिन्।

नयाँ दलका प्रतिनिधिहरूले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउने, दमन गर्ने अधिकारीमाथि कारबाही नहुँदा जनविश्वास कमजोर भएको बताए। बारा जिल्लामा भयो, अब अरु जिल्लामा पनि यस्तै हुन्छ ? भनेर उनीहरूले चुनावी सुरक्षा जोखिमबारे प्रश्न उठाए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भने यो सरकार युवापुस्ताको आक्रोश र भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको जगमा बनेको भन्दै राष्ट्रलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउन निर्वाचन नै एक मात्र समाधान भएको दोहोर्‍याइन्।

सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको भए पनि दलहरूको असन्तुष्टि, सरकारको कठोर चेतावनी र मैदानमा बढ्दो तनावले आगामी निर्वाचन थप चुनौतीपूर्ण हुने संकेत गरेको छ।