साउन २२, २०८२।
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले निर्वाचन आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२ को कडा विरोध गर्दै यो संविधानविपरीत रहेको बताएकी छन्। उनले राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनता संग भएको स्पष्ट गर्दै आयोगले साना र नयाँ दललाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाइन्।
बुधबार प्रमुख प्रतिपक्ष बाहेकका दलहरूको भेलामा सहभागी गौतमले भनिन्, निर्वाचन आयोगको काम दल दर्ता, चुनाव गराउने, सूचना अद्यावधिक गर्ने र अभिलेख राख्ने हो। मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनताको हो, आयोगको होइन।
उनले कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै भनिन्, स्वमूल्यांकन भनिए पनि कार्यविधिमा दलहरूको मूल्यांकन कर्मचारीले गर्ने प्रावधान छ। यसरी साना र विपक्षी दललाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो।
उनले कांग्रेस र एमालेलाई मात्र सशक्त बनाउने र बाँकी दललाई कमजोर बनाउने नियत देखिएको बताउँदै भनिन्, सत्तारूढ दलहरूको इसारामा निर्वाचन आयोगले यस्तो खाका ल्याएको छ। दलहरूको स्वतन्त्रता र बहुलवादमाथि हमला गर्न खोजिएको छ।
निर्वाचन आयोगले हालै राजनीतिक दलहरूलाई पठाएको कार्यविधिअनुसार अब राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन आयोगका कर्मचारीले गर्ने उल्लेख छ। दलहरूले स्वमूल्यांकन गरे-नगरेको छानबिन गर्ने अधिकारसमेत आयोगसँग हुनेछ। आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित आयुक्तसमक्ष रायसहित निर्णय सिफारिस गर्न सकिनेछ।
गौतम भन्छिन्, राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगसँग छैन, त्यो अधिकार जनताको हो। आयोगले ल्याएको कार्यविधि बहुदलीय प्रणालीमाथि हस्तक्षेप हो जुन लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ।
Related posts:
