राजनीतिक दलको मूल्यांकन जनताले गर्ने हो, आयोगको होइन “सांसद गौतम”

राजनीतिक दल मूल्यांकन, निर्वाचन आयोग विवाद, सोबिता गौतम अभिव्यक्ति, स्वमूल्यांकन कार्यविधि, संविधान उल्लंघन, नयाँ दल नियन्त्रण, साना पार्टी समस्या, बहुदलीय लोकतन्त्र नेपाल, निर्वाचन आयोगको अधिकार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद संसद सोबिता गौतम

राजनीतिक दल मूल्यांकन, निर्वाचन आयोग विवाद, सोबिता गौतम अभिव्यक्ति, स्वमूल्यांकन कार्यविधि, संविधान उल्लंघन, नयाँ दल नियन्त्रण, साना पार्टी समस्या, बहुदलीय लोकतन्त्र नेपाल, निर्वाचन आयोगको अधिकार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद
संसद सोबिता गौतम

साउन २२, २०८२।

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले निर्वाचन आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२ को कडा विरोध गर्दै यो संविधानविपरीत रहेको बताएकी छन्। उनले राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनता संग भएको स्पष्ट गर्दै आयोगले साना र नयाँ दललाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाइन्।

बुधबार प्रमुख प्रतिपक्ष बाहेकका दलहरूको भेलामा सहभागी गौतमले भनिन्, निर्वाचन आयोगको काम दल दर्ता, चुनाव गराउने, सूचना अद्यावधिक गर्ने र अभिलेख राख्ने हो। मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनताको हो, आयोगको होइन।

उनले कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै भनिन्, स्वमूल्यांकन भनिए पनि कार्यविधिमा दलहरूको मूल्यांकन कर्मचारीले गर्ने प्रावधान छ। यसरी साना र विपक्षी दललाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो।

उनले कांग्रेस र एमालेलाई मात्र सशक्त बनाउने र बाँकी दललाई कमजोर बनाउने नियत देखिएको बताउँदै भनिन्, सत्तारूढ दलहरूको इसारामा निर्वाचन आयोगले यस्तो खाका ल्याएको छ। दलहरूको स्वतन्त्रता र बहुलवादमाथि हमला गर्न खोजिएको छ।

निर्वाचन आयोगले हालै राजनीतिक दलहरूलाई पठाएको कार्यविधिअनुसार अब राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन आयोगका कर्मचारीले गर्ने उल्लेख छ। दलहरूले स्वमूल्यांकन गरे-नगरेको छानबिन गर्ने अधिकारसमेत आयोगसँग हुनेछ। आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित आयुक्तसमक्ष रायसहित निर्णय सिफारिस गर्न सकिनेछ।

गौतम भन्छिन्, राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगसँग छैन, त्यो अधिकार जनताको हो। आयोगले ल्याएको कार्यविधि बहुदलीय प्रणालीमाथि हस्तक्षेप हो जुन लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १४, २०८२।   काठमाडौं दैनिक संवाददाता

रौतहटकी असई रागनीकुमारी यादव लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत देशभरकै सर्वोत्कृष्ट प्रहरी घोषित। घरेलु हिंसा र पीडित संरक्षणमा उत्कृष्ट योगदान भन्दै ४० हजार नगदसहित सम्मान।

रौतहट – घरेलु हिंसा न्यूनीकरणदेखि पीडितको संरक्षण सम्मका काममा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै रौतहटकी प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) रागनीकुमारी यादव यस वर्षको देशभरकै ‘सर्वोत्कृष्ट प्रहरी’ घोषित भएकी छन्।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत देशभरका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीमध्ये उनी पहिलो स्थानमा परेकी हुन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा ४० हजार रुपैयाँ नगद तथा प्रशंसापत्र प्रदान गर्दै असई रागनीको ‘प्रेरणादायी, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री सेवाको’ प्रशंसा गरेको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा कार्यरत असई रागनी घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी दर्ता, हिंसापीडित महिलाको सुरक्षित आवास, खोजतलास, मिलापत्र प्रक्रियामा सक्रिय भूमिकाका कारण यो सम्मानकी योग्य ठहरिएकी हुन्।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रबिन कार्कीका अनुसार, देशभरका सेवा केन्द्रहरूमा कार्यरत प्रहरीमध्ये रागनी उत्कृष्ट भइन्, उनि वास्तवमै उदाहरणीय कर्मठ अधिकारी हुन्।

असई रागनी यादव, रौतहट प्रहरी, सर्वोत्कृष्ट प्रहरी, लैङ्गिक हिंसा, १६ दिने अभियान, घरेलु हिंसा, पीडित संरक्षण, नेपाल प्रहरी, गौर, महिला बालबालिका केन्द्र,
असई रागनी यादव

यसअन्तर्गत अर्घाखाँचीकी हवल्दार शान्ता खत्री दोस्रो हुँदै ३० हजार, सिन्धुलीकी हवल्दार उमा तामाङ तेस्रो हुँदै २० हजार नगद पुरस्कार सहित प्रशंसापत्र प्राप्त गरे। स्याङ्जाकी नायब निरीक्षक पूर्णिमा थापा र सुनसरीकी असई साजना प्रसाईंलाई १०/१० हजार सान्त्वना पुरस्कार दिइयो।

लैङ्गिक हिंसा नियंत्रण र पीडित संरक्षणमा सक्रिय प्रहरी अधिकारीहरूको योगदान कदर गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले हरेक वर्ष यस्तै विशेष सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ।