मधेश प्रदेशको सरकार गठनमा सर्वोच्चको गम्भीर प्रश्न, नीतिगत निर्णय रोक्का

मंसिर २, २०८२।  काठमाडौं दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – मधेश प्रदेशमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको छ । प्रदेशमा सरकारले लिइरहेको दिशा–निर्देशन र पद हस्तान्तरण प्रक्रियामाथि सर्वोच्च अदालतले उठाएको प्रश्नपछि प्रदेश राजनीति झन् तातिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आज दिएको अन्तरिम आदेशमा सरकार गठनका दुई महत्वपूर्ण प्रक्रियामा संवैधानिक स्पष्टता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले विवादित विषयवस्तुमा अन्तिम फैसलासम्म नीतिगत र दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

मधेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनालले २२ कात्तिकमा विश्वासको मत लिनुअघि नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यही विषयलाई सर्वोच्च अदालतले पहिलो ‘गम्भीर प्रश्न’ का रूपमा उठाएको छ ।

विश्वासको मत प्रक्रिया सम्पन्न नभई राजीनामा दिएको अवस्थामा, के राजीनामा नै विश्वासको मत नपाएको मान्ने हो? अदालतले यसबारे अन्तिम फैसलामा विस्तृत रूपमा व्याख्या हुने उल्लेख गरेको छ।

गत २९ असोजमा नियुक्त भएका सोनालले प्रतिनिधिमूलक वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी पद छाड्नु संसदीय परम्परा र पारदर्शितासँग कति मेल खान्छ? अदालतले यही प्रश्न उठाएको हो।

सर्वोच्च अदालतले सरकार गठन प्रक्रियामा दोस्रो प्रश्न पनि उठाएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनालले राजीनामा दिएपछि एमाले बाहेकका सात दलहरूले प्रदेशसभाको बहुमत देखाइ संयुक्त सरकार संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई आवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ‘आवेदनमाथि कुनै निर्णय नगरी सरोजकुमार यादवलाई धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको देखिएको’ भन्दै सरकार गठनमा उठेको प्रश्न मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउने क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएको स्थिति तथा सभाका बहुमत सदस्यले संयुक्त सरकार गठन गर्न आवेदन गरेको सन्दर्भमा कुनै निर्णय नगरी उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने हो कि होइन भन्ने विषय अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने प्रकृतिको देखिएको ।

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, तर मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काम नगर्नु ।

सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत लिने क्रममा संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताहरु विपरीत कुनै काम नगर्नु पनि भनेको छ ।