मंसिर ९, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता
काठमाडौ – दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको झन्डै दुई रोपनी जग्गा लिज प्रकरणमा किर्ते कागजात स्पष्ट रूपमा भेटिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान नगरी फाइल नै टुंग्याएको तथ्य बाहिर आएको छ।
प्रतिस्पर्धामा सहभागी थमसेर्कु डेभलपर्सले पेस गरेको कागजातमध्ये एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्ने प्रस्तावसहितको एउटा पाना सुरुमा नभएर पछि ‘मिलेमतोमा’ घुसाइएकाे आशंका उच्च स्रोतले जनाएको छ। पानामा सचिवको अनिवार्य हस्ताक्षर र ट्रष्टको छाप समेत नरहेको भेटिएको छ।
थमसेर्कुले सुरुमा ३० वर्षे अवधिमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर प्रतिस्पर्धीहरूको प्रस्ताव निकै कम देखेपछि आफूले १ अर्ब ४० करोड मात्र तिर्न सक्ने भन्दै अर्को कागजात पेश गरेको दावी गरिएको छ।
तर ती कागजात सुरुमा नभएको, पछि मात्रै घुसाइएको, छापा–हस्ताक्षर नमिलेको, र समयानुसार मेल नखाने प्रमाण फाइलमै रहेको स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
त्यसबेला नेपाल ट्रष्टका कार्यकारी सचिव रहेर लिज प्रक्रिया सुरु गराएका भीमप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन नहुँदै मेरो सरुवा भयो। त्यसपछि अरू प्रक्रियाहरू अघि बढेको हुनुपर्छ। उनी सरुवा भएपछि अर्जुनबहादुर कार्की नयाँ सचिव बनेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता पदमराज काफ्लेका अनुसार, हस्ताक्षर, छाप, ल्याप्चे, निशाना जडान गरेर सक्कलजस्तै देखिने तर झुटा कागजात बनाइएमा त्यो किर्ते मानिन्छ। सार्वजनिक पदधारीले अधिकार दुरुपयोग गरी यस्तो गर्नु भ्रष्टाचार हो।
यस प्रकरणमा हस्ताक्षर नहुने, छाप नहुने, कागजातको क्रम नमिल्ने, प्रस्ताव रकममा अस्वाभाविक अन्तर हुनेजस्ता सबै तत्व भेटिएका छन्।
नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिज प्रक्रियामा कागजात किर्ते भएको प्रमाण फाइलमै भेटिँदा पनि अख्तियारले संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको यो घटनाले टेन्डर प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी, अधिकार दुरुपयोग र मिलेमतोको सम्भावना र अख्तियारको स्वतन्त्रता तथा प्रभावकारितामै प्रश्न उठाएको छ।
Related posts:
