मंसिर ८, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता
धनकुटा – अदालतको आदेश कारागारमा नपुगेका कारण पाँच वर्षभन्दा बढी अतिरिक्त थुनामा बस्न बाध्य धनकुटा चौविसे गाउँपालिका–१ की पदममाया गुरुङले आठ वर्षको कानुनी संघर्षपछि सरकारबाट ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेकी छन्।
२०४८ सालमा जबरजस्ती करणीबाट जन्मिएको नवजात शिशुको हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत धनकुटाले पदममायालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। पुनरावेदन अदालतले पनि फैसला सदर गरेपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०५१ जेठ ५ गते कैद अवधि घटाई पाँच वर्ष मात्र हुने आदेश दिएको थियो।
तर अदालतको आदेश कारागारमा नपुगेका कारण पदममाया ५ वर्ष ६ महिना ९ दिन बढी जेलमै बस्नुपरेको थियो। २०४८ पुषदेखि थुनामा रहेकी उनलाई २०५९ असार १० गते मात्र कैदमुक्त गरिएको थियो।
सर्वोच्चको परामादेशपछि कानुनी सहयोगमा २०७१ सालमा दायर रिट मार्फत क्षतिपूर्ति मागिएको थियो। दीर्घ प्रक्रिया र आठ वर्षको प्रतीक्षापछि सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटामा पदममायालाई बैंक खातामा पठाइएको ६ लाख ३ हजार रुपैयाँको भौचर हस्तान्तरण गरिएको हो।
क्षतिपूर्ति दिलाउन कानुन व्यवसायी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र मानवअधिकारकर्मीहरूले भूमिका खेलेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद कुमार खड्काले यो निर्णयले नेपालमा कानुनी राज्य र न्यायप्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने महत्वपूर्ण नजिर बनेको बताए।
पदममायाले क्षतिपूर्ति पाएपछि आफू न्याय पाएको अनुभूति भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले आफूले पढालेखा नुहँदा सोधीखोजी गर्न नसक्दा अन्याय सहनु परेको बताइन्।
Related posts:
