प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने तयारी : चार कानुन संशोधन गर्न आयोगको सुझाव

कार्तिक २०, २०८२।  उपसना पौडेल 

काठमाडौँ – विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिलाउन सरकारले आवश्यक कानुनी तयारी तीव्र पारेको छ। यसका लागि चारवटा प्रमुख निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव गृह मन्त्रालयलाई पठाएको छ।

गृह मन्त्रालयले आयोगसँग कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीका विषयमा राय मागेको थियो। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार विद्यमान कानुनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार समेट्न नसकेकाले कानुन परिमार्जन आवश्यक भएको हो।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अहिले मतदानको सम्भाव्य विधिहरू अनलाइन भोटिङ, हुलाकमार्फत मतदान, र प्रत्यक्ष उपस्थित मतदानका विकल्पबारे अध्ययन गरिरहेको छ। प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. दीपककुमार खड्काले अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै प्रतिवेदन आगामी हप्ताभित्र सरकारलाई बुझाइने जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ (२०७४ साल) मै सरकारलाई प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्देशन दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हालसम्म हुन सकेको छैन।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचनमा मतदानको अवसर दिलाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि तयारी ढिलो भइरहेको देखिएको छ।

राजनीतिक सहमति र कानुनी संशोधन दुवै आवश्यक भएकाले आगामी फागुनमा हुने निर्वाचनअघि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको सम्भावना बढेको बताइएको छ।

आयोगका एक आयुक्त भने, कानुन, स्रोत र साधन उपलब्ध भए हामीलाई प्रवासी नेपालीको मतदान व्यवस्थापनमा समस्या छैन। तर राजनीतिक सहमति र समय दुवै चुनौती बनेका छन्।