भदौ १२, २०८२।
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कामचलाउ घोषित गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अर्को सुनुवाइ भदौ १७ गते गर्ने भएको छ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आवश्यक तीन वटा फाइल संसद् सचिवालय, निर्वाचन आयोग र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग माग गर्दै मिति तोकेको हो।
इजलासले संसद् सचिवालयलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको र पुनः समर्थन गरेको पत्र, मन्त्री अरुणकुमार चौधरीको राजीनामा पत्र तथा नाउपाको वैधानिकता सम्बन्धी विवरण पठाउन आदेश गरेको छ।
यसअघि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले चार प्रश्न उठाउँदै सरकार र विपक्षसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालसँग संसद् सचिवालयबाट आधिकारिक पत्रबारे जिज्ञासा राखिएको र सोही आधारमा अदालतले आवश्यक कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो।
यो मुद्दामा राजनीतिक र संवैधानिक तर्कसँगै दलहरूको समर्थन–विरोधको स्थिति पनि निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
Related posts:
