मंसिर १७, २०८२। काठमाडौँ दैनिक संवाददाता
काठमाडौ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार सरकारलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो। साथै संसद् विघटनसम्बन्धी अन्य विचाराधीन रिटहरूसँग एउटै रूपमा राखेर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आदेश गरिएको छ।
एमालेले रिटमार्फत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश पनि माग गरेको थियो। तर इजलासले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन। तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण पुनः कानुनी बहसको केन्द्रमा आएको छ। अब सरकारको लिखित जवाफपछि मात्र इजलास अगाडिको आगामी सुनुवाइ टुंगो लाग्नेछ।
Related posts:
