चार वर्षको विवाद अन्त्य गर्दै एनआरएनए एकजुट, १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

मंसिर १५, २०८२।   काठमाडौं  दैनिक संवाददाता

काठमाडौं – करिब चार वर्षदेखि विभाजित रहँदै आएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्ततः एकजुट भएको छ। अध्यक्ष बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वका दुई अलग–अलग कार्यसमितिले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा १० बुँदे एकतासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि संगठन पुनः एकताको मार्गमा अघि बढेको छ।

एनआरएनएमा गत १ माघ २०७८ यता देखिएको विवादले वर्षौंदेखि दुई अलग नेतृत्वका संरचना बनेका थिए। आइतबारको सहमतिसँगै दुवै पक्षले एकअर्काका कार्यसमितिलाई वैध रूपमा स्वीकार गरेका छन्।

सहमति अनुसार आउँदो १७ अप्रिलभित्र ‘एकता महाधिवेशन’ का रूपमा १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ। उक्त महाधिवेशन पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गरिएको छ। स्टेरिङ कमिटीका सदस्यहरू महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।

सहमति अनुसार सचिवालय व्यवस्थापनका लागि महासचिव गौरीराज जोशी र बाबुराम लामालाई पूर्ण अधिकार प्रदान गर्दै छुट्टै ‘सिस्टम म्यानेजमेन्ट कमिटी’ गठन गरिनेछ।

विगतका कारण अलग–अलग नेतृत्वमा बनेका डा. बद्री केसी, कुल आचार्य, रविना थापा, विनोद कुँवर र राजेन्द्रकुमार शर्माका कार्यसमितिहरूलाई पूर्वकार्यसमिति को रूपमा अभिलेखित गर्न दुवै पक्ष सहमत छन्।

गत मे ३–४ मा शेष घलेको संयोजकत्वमा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले बालुवाटारस्थित सचिवालयमा प्रवेश पाएको छ, भने २०२३ असोजमा सम्पन्न ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी नेतृत्वलाई पनि औपचारिक मान्यता दिइएको छ।

दुवै पक्षबिच सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाहरू फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। साथै, सहमति परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित गरिनेछ र कार्यान्वयनमा विवाद आए परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ।

एनआरएनएको आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउन स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट अडिट गरिनेछ। १२ औं महाधिवेशन–निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न पूरक सहमति पनि गरिने उल्लेख छ।

सहमति हस्ताक्षर गर्दै दुवै नेता केसी र श्रेष्ठले एनआरएनएलाई स्वायत्त, गैरराजनीतिक र विश्वभरका नेपालीको साझा संस्थाको रूपमा अघि बढाउने प्रतिज्ञा व्यक्त गरेका छन्।