कार्तिक १८, २०८२। उपसना पौडेल
काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सरकारले गरेको सरुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गर्दै सरुवा गरेको थियो।
शाक्यले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी र राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा लिइएको उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्चले आज मंगलबारका लागि उक्त रिटमा सुनुवाइ तोकेको छ।
शाक्यमाथि उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले व्यक्तिगत असन्तुष्टिका कारण बदला स्वरूप सरुवा गरेको आरोप समेत लागेको छ। घिसिङले असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाई आयोगमा पठाएका थिए।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत्र ११ गते कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट बर्खास्त गरी शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ पुनः सरकारमा फर्किएर उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए।
शाक्यको रिटमा सरकारले गरेको निर्णयको वैधानिकता, सरुवाको प्रक्रिया र मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाइएको छ। कानुनी विशेषज्ञहरूले यो मुद्दा उर्जा क्षेत्रको राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक स्वतन्त्रताको परीक्षाका रूपमा हेरिएको बताइरहेका छन्।
Related posts:
