साउन २८, २०८२।
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन्। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सहमति नदिँदा पुनर्गठन रोकिएको छ। एमालेको विधान महाधिवेशन र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि नै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने योजना थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए, तर कांग्रेसले तत्काल आफ्ना मन्त्री हटाउन सहमति नदिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। कार्यसम्पादन कमजोर देखिएका र विवादमा फसेका मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने तयारी छ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट मन्त्री बनेका नवलकिशोर साह सुडी र लोसपाका मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई हटाउने र नयाँ नेता नियुक्त गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। जसपाभित्र रञ्जु झालाई मन्त्री बनाउन दबाब चलिरहेको छ भने कांग्रेस र एमाले दुबै आ-आफ्ना मन्त्रीहरू फेरबदल गर्न चाहन्छन्।
हाल कांग्रेसबाट १० मन्त्रीहरू सरकारमा छन् जसमा प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री रहेका छन्। गृह, पर्यटन, कृषि, कानुन र ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेका मन्त्रीहरू विवादमा छन् र कांग्रेसभित्रै पनि उनीहरूको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ।
एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्री छन्। विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री रहेका छन् भने सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र अन्य मन्त्रीहरू पनि फेरबदलको सूचीमा छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूको कार्यशैली र प्रदर्शनबाट सन्तुष्टि नदेखाएको बताइन्छ।
कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्री फेरबदलको विषयमा अलग-अलग छलफल जारी रहेको छ र कांग्रेसले नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न मानेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिवर्तनको पूर्ण अधिकार आफूलाई रहेको र सहकार्य दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको बताए पनि पुनर्गठनमा विवादका कारण टुङ्गो लागेको छैन।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले घुस प्रकरणमा मुछिएपछि राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा एमालेकी भगवती न्यौपाने नियुक्त भइसकेकी छन्।
प्रधानमन्त्री ओली स्पेन भ्रमणबाट फर्केपछि फेरि कांग्रेस सभापति देउवासँग छलफल भएको छ तर विवाद टुंगिएको छैन। यसैबीच सत्ता साझेदार दलहरूबीच समन्वय र सहकार्यले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रियामा प्रभाव पारेको छ।
Related posts:
