बजेटको सौदाबाजी: सुदूरपश्चिममा सांसदहरूले उठाए गम्भीर प्रश्न ?
असार १६, २०८२ । उपसना पौडेल
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमाथि प्रदेशसभा भवनमा सुरु भएको छलफल विवादै विवादमा परिणत भएको छ।
सत्तारुढ दलदेखि विपक्षी नेतासम्मले प्रदेश सरकारमाथि “बजेट खरिदबिक्री” को गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमाथि पहिलो दिनको छलफल नै संसदमा आँधीहुरी झैं भएको छ। प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर धामीले बजेट बिचौलियाको कब्जामा परेको छ भन्दै आफ्न कुरा राखेपछि संसद हल्लाए
उनले आरोप मात्र होइन प्रस्ताव पनि गरे यदि संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्दा मेरो भनाइ प्रमाणित भएन भने म सांसद पद नै त्याग्न तयार छु।
उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ३०–३५% र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४०% बजेट बिचौलियाको किनबेचको परेको बताए।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीलेसमेत बजेट निर्माणमा “दलाल हाबी” भएको स्वीकार गरे। उनले खुलेरै भने यो विकृति प्रदेश स्थापना भएदेखि चलि आएको हो ।
जुन अहिलेसम्म पनि कायम छ। अब यो अन्त्य हुनुपर्छ। प्रक्रिया मिचेर ल्याइएका योजनाहरूको छानबिन गर्नुपर्छ।धामीले अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण बोर्डजस्ता निकायलाई समेत गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरे।
एमाले, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका विपक्षी सांसदहरूले बजेटलाई “बिचौलिया मैत्री” भने। एमाले सांसद दमन भण्डारीले भने यो बजेट आवश्यकताको होइन, पहुँचको आधारमा बनेको हो।
संसदमा सांसदहरूलाई पनि श्रेणी विभाजन गरिएको छ।
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक नरेशकुमार शाहीले भने जनताको करको पैसा मुठ्ठीभर दलालको घेरा बनाइयो। कम्तीमा अर्को वर्ष यस्तो बेथिति नहोस्। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।
माओवादी सांसद गीता मालको भनाइले सदन झनै तातियो। उनले संसदलाई “नाटक मञ्चन स्थल” भन्दै चर्को आलोचना गरिन्।
उनले भनिन् सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको एउटा शब्दसमेत परिवर्तन हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हामी छलफल गर्छौं। हामी त खाली पात्र मात्र हौं।
एमाले सांसद जानकी ऐरले बजेट वितरणमा व्यापक विभेद भएको भन्दै विरोध जनाइन् । भने कांग्रेसकी सांसद डम्मरी महराले योजना छनोटमा जनताको सहभागिता नभएको आरोप लगाइन्। उनले भनिन् जनताले प्रस्ताव गरेका योजना त सुन्ने प्रयास पनि भएन। नेताहरूको मोलमोलाइको आधारमा योजना तय गरियो।
प्रदेश सरकारले बजेट बनाउने बेलामा जनतासँगको संवाद नभई “घनिष्ट सम्बन्ध” भएको केही व्यक्तिहरूको चाकरीमा रकम वितरण गरिएको आशंका सर्वत्र देखियो।
बजेट बनाउने बेलामा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, योजनाकार र कर्मचारी सबैलाई पन्छ्याएर केही नेताहरूको प्रभाव मात्र लागू भएको धारणा व्यापक छ।
त्यही भएर संसदमा चर्को असन्तुष्टि देखियो। विभिन्न दलका सांसदहरूले “बजेट सार्वजनिकताको खिल्ली उडाउने माध्यम बनेको” टिप्पणी गर्दै शासन सुधारको माग गरे।
बजेट जस्तो संवेदनशील र दूरगामी असर पार्ने नीति प्रक्रियामा संसदलाई ‘नाटक मञ्च’ बनाइने हो भने लोकतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्ने सम्भावना छ। संसदभित्रै बजेट प्रक्रियाप्रति यस्तो अविश्वास र असन्तुष्टि हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
छानबिनको माग सबै दलबाट उठिरहे पनि त्यो माग कार्यान्वयनमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अन्योल छ। प्रदेश सरकार र सत्तारुढ कांग्रेसले छानबिन गर्नुपर्ने दवाबमा परे पनि अहिलेसम्म त्यसबारे स्पष्ट निर्णय आएको छैन।
सांसदहरूले संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। तर छानबिन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमुखी बन्ने हो भने मात्र यो मुद्दाले समाधानको बाटो खुल्नेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उठेको बजेट सौदाबाजीको मुद्दा कुनै एक प्रदेशको मात्रै होइन देशको सबै प्रदेश र संघीयताको अभ्यासको ‘सम्भावित रोग’ को संकेत हो।
यदि यो मुद्दामा गहिरो छानबिन दोषीलाई कारबाही र पारदर्शी सुधार प्रक्रिया अघि सारिएन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वास झनै खस्किनेछ।
यसरी संसदमा उठेका प्रश्नहरू केवल सांसदका आक्रोश मात्र होइनन्, ती प्रश्नहरू सिंगो देशको शासन व्यवस्थामाथि जनताले राखेका अपेक्षाका प्रतिबिम्ब हुन्।
यो पनि पढ्नुहोस् ।