काठमाडौं, असार २९-विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि लगाइएको ‘कन्ट्रोल फन्डिङ’ अन्तत फिर्ता लिएको छ। फिफाको गभर्नेन्स अडिट एन्ड कम्ल्याइन्स कमिटी (GACC) को जुलाई १० मा बसेको बैठकबाट यो निर्णय गरिएको हो। शनिबार सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा एन्फाले यसबारे औपचारिक जानकारी दिएको छ।
सन् २०२१ को मार्च १५ देखि लागू गरिएको यो नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत एन्फाको सबै वित्तीय गतिविधिहरुमा फिफाको कडा निगरानी र अनुमति अनिवार्य थियो। अब उक्त व्यवस्था हटेसँगै एन्फाले आफ्ना गतिविधिहरुमा स्वतन्त्रता पाएको छ भने आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गरेको मान्यता पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राप्त गरेको छ।
फिफाको यो निर्णयसँगै एन्फाको वर्तमान नेतृत्व पंकज विक्रम नेम्वाङको अध्यक्षतामा आएको परिवर्तन र सुधारलाई थप बल मिलेको छ। महासचिव किरण राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “एन्फा पूर्णरूपमा आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त संघमा रुपान्तरण भएको पुष्टि भएको छ।
राईका अनुसार, कार्यसमिति पदाधिकारी, सचिवालय तथा आवद्ध सदस्य संघसंस्थाहरुको समूहगत प्रयासले यो उपलब्धि सम्भव भएको हो।
प्रेस विज्ञप्तिमा एन्फाको पछिल्लो सफलतालाई असफल बनाउन खोज्ने, गलत प्रचार गर्ने र काममा अवरोध सिर्जना गर्ने केही ‘स्वार्थी समूहहरू’ को समेत उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, फुटबलको विकास र प्रगतिको कामलाई अवरोध गर्ने, भ्रम फैलाउने र दिनहुँ कुप्रचार गर्नेहरूमाथि एन्फाले आफ्ना कामबाटै जवाफ दिएको छ।
यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि एन्फाले विगतमा भोग्नुपरेको कठिन परिस्थिति र आलोचना अहिले सुधार र परिणाममुखी कार्यशैलीले पार गरेकै संकेत दिन्छ ।
अब एन्फाले फिफा र एएफसीबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ, जसले गाँउ–गाउँसम्म फुटबल विकासको योजना कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय गति ल्याउन सक्छ।
‘कन्ट्रोल फन्डिङ’ फिफाले सदस्य संघमाथि लागू गर्ने आर्थिक निगरानी प्रणाली हो, जुन पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नीतिगत रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो प्रणाली अन्तर्गत फिफाबाट प्राप्त हुने सहयोग रकम स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाइनँ, र सबै खर्चको पूर्व स्वीकृती विवरणसहितको प्रतिवेदन, तथा फिफाको नियन्त्रण र अडिट अनिवार्य हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा यो प्रणाली २०२१ मार्च १५ मा लागु गरिएको थियो। त्यो बेला एन्फामा लेखा अनियमितता, पारदर्शिता अभाव लगायत गम्भीर आर्थिक कमजोरी देखिएपछि फिफाले यस्तो कडा व्यवस्था अपनाएको हो।
पंकज विक्रम नेम्वाङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि एन्फामा आर्थिक सुधार, पारदर्शिता र कार्यसम्पादन सुधार उनका मुख्य प्राथमिकता बने। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यसमितिले इमानदारीपूर्वक कार्य गर्दै आर्थिक सुशासन कायम गर्न, लेखा प्रणाली अद्यावधिक गर्न, सबै खर्च र अनुदानहरूको प्रत्यक्ष अडिट प्रक्रिया लागू गर्न ठोस कदम चाल्यो।
फिफाले यही आधारमा लगातार रिपोर्टिङ, फिजिकल र अनलाइन अडिट तथा मूल्यांकन पश्चात सकारात्मक नतिजा निकाल्दै कन्ट्रोल फन्डिङ हटाउने निर्णय गरेको हो।
यद्यपि कन्ट्रोल फन्डिङ हटाइनु सकारात्मक उपलब्धि हो, एन्फा अझै पनि आन्तरिक विवाद, आरोप-प्रत्यारोप, तथा राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता समस्याबाट मुक्त छैन।
४ वर्षपछि एन्फामाथि फिफाले लगाएको कन्ट्रोल फन्डिङ हटाइनु केवल एन्फाका लागि मात्र होइन, समग्र नेपाली फुटबलको लागि एक ऐतिहासिक अवसर हो।
अब यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै एन्फाले आफ्नो कार्यशैली अझ पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने हो भने नेपाली फुटबलले आगामी वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नयाँ उचाइ चुम्न सक्छ।