प्रतिनिधिसभाबाट खर्च कटौतीका २३ प्रस्ताव अस्वीकृत
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तावित बजेटमा खर्च कटौती गर्न सांसदहरूले राखेका २३ वटा प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले बहुमतको आधारमा अस्वीकृत गरेको छ। यो निर्णयले नेपालको संघीय संसद् भित्र बजेट निर्माण प्रक्रिया, राजनीतिक समीकरण, र राष्ट्रिय खर्चका प्राथमिकता कसरी तोकिन्छ भन्ने विषयलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
मंगलबार संसदमा भएको छलफलमा सांसद अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, अमलनलाल मोदी, जनार्दन शर्मा, बिमला सुवेदी, रेखा शर्मा, चित्रबहादुर केसी, शक्ति बस्नेत, हितराज पाण्डे, रामकुमार राई, देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, उर्मिला माझी, हितबहादुर तामाङ, अम्मरबहादुर थापा, छिरिङ ल्यामु लामा तामाङ, गङ्गा कार्की र लेखनाथ दाहालजस्ता सांसदहरूले बजेटका विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक खर्च भएको भन्दै ती घटाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
तर सरकारले प्रस्तुत बजेटलाई राजनीतिक र विकासगत दृष्टिकोणले सन्तुलित भन्दै ती सबै प्रस्तावलाई बहुमतको आधारमा अस्वीकार गरियो। यो घटनाले एकातिर संसदमा प्रतिपक्षको प्रभाव घट्दो छ भन्ने देखाएको छ भने अर्कोतर्फ बजेटको आलोचना गर्ने सम्भावना अझ बढेको छ।
के के थिए ती खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू?
१.मन्त्रालयहरूले माग गरेको अनावश्यक सवारीसाधन खरिद।
२.विदेश भ्रमणका लागि छुट्याइएको अपारदर्शी रकम।
३. राजनीतिक पहुँचमा आधारित आयोजना।
४. अघिल्लो वर्ष कार्यान्वयन नभएको बजेट दोहोर्याइएको।
५. संघीय सरकारको दोहोरो संरचनामा बढी खर्च।
७. विज्ञ प्रचार, परामर्शदाता र सुविधा शीर्षकमा बढाइएको रकम।
लगायतका विषयमा कडा आलोचना गर्दै ती शीर्षकहरूबाट रकम कटौती गर्न माग गरेका थिए।
खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्राय प्रतिपक्ष र केही सत्तारुढ दलभित्रका असन्तुष्ट सांसदहरूले राखेका थिए। तर बहुमतले अस्वीकृत गर्नुले वर्तमान सत्तागठबन्धनको एकता प्रस्ट देखियो। एमाले, माओवादी केन्द्र, र कांग्रेसबीच बजेट पारित गर्ने सहमति भएको स्पष्ट देखिन्छ।
तर राजनीतिक रूपमा यो अस्वीकृति संसदको आलोचनात्मक भूमिका कमजोर बनाउने खतरा देखिन्छ। विपक्षी सांसदहरूले संसदलाई “सत्ताको अनुमोदन यन्त्र” मात्र बनाइएको आरोप लगाइरहेका छन्।
असार १० कै दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटलाई अन्तत पारित गरिसकेको छ। तर त्यसको संरचना खर्चको प्राथमिकता र स्रोत जुटाउने आधारमाथि निरन्तर आलोचना भइरहेकै छ।
बजेटको ६०% भन्दा बढी त तलब, पेंशन, ब्याज भुक्तानी र नियमित खर्चमा जाने देखिएको छ । पूँजीगत खर्चमा भने लक्ष्य अनुसार खर्च गर्ने विगतको ट्र्याक रेकर्ड कमजोर रहेको छ भने विकास आयोजनाहरूमा राजनीतिक पहुँच र क्षेत्रगत असन्तुलनको आरोप र तिब्र असन्तुष्ट पनि व्यापक रूपमा देखिएको छ ।
सांसद प्रेम सुवालले भने हामीले खर्च कटौती प्रस्ताव राख्दा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन। बजेटमा जनताप्रति उत्तरदायित्व देखिएन।
पुर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्मा ले भने बजेट आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगार सिर्जना गर्ने दिशामा छैन। खर्च कटौतीका प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नु भनेको त्यो आलोचनालाई थुमथुम्याउनु मात्र हो।
विपक्षी सांसद चित्रबहादुर केसीले बजेटलाई विकासको हैन सत्ता बाँडफाँडको दस्तावेज भनी आलोचना गरे।
नेपालका प्रख्यात अर्थ विद्हरूको भनाइमा बजेटलाई अझ यथार्थपरक बनाउन संसदको सक्रिय आलोचना र संशोधनको भूमिका हुन जरुरी छ। तर यहाँ त आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउने काम भएको छ ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन् जुनसुकै सरकारको बजेटमा संसदको गहिरो निगरानी चाहिन्छ। खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई बहुमतका भरमा अस्वीकृत गर्नु संसदीय पद्धतिको कमजोर अभ्यास हो। उनले पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार नभएसम्म बजेट प्रभावकारी नहुने समेत बताए।
राजस्व लक्ष्यमा चाप र अनावश्यक खर्चले घाटा अझ बढ्नेछ।
जनताको विश्वास घट्ने र संसद बजेटमा जाँचबुझ गर्न असफल देखिएमा जनतामा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ।
विकास आयोजनाको प्रभावकारिता घट्ने अनियोजित खर्चले आवश्यक विकासभन्दा राजनीति प्रेरित काम बढी हुन सक्छ।
प्रतिनिधिसभाले २३ वटा खर्च कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत गरेसँगै आर्थिक शुद्धिकरणको अपेक्षा गरेको जनताको आशा एक हदसम्म निराश भएको छ। यो कदमले सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेट अपरिवर्तित रूपमा लागू हुने निश्चितता भएपनि त्यसको आलोचना कम भएको छैन। खासगरी अनावश्यक र पुनरावृत्त खर्चमा सुधार नगरी नेपालजस्तो सीमित स्रोत भएको मुलुकले आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन।
अब संसदले भोलिका दिनमा बजेट कार्यान्वयनमा कतिको निगरानी गर्छ सरकारले खर्चमा पारदर्शिता ल्याउन कस्तो नीति अपनाउँछ र जनताको सशक्तिकरणमा कति योगदान दिन्छ भन्ने कुराले यो बजेटको मूल्याङ्कन हुने छ।
तपाईंको चासो, गुनासो र प्रतिक्रिया हामीलाई साझा गर्नुहोस् ।
काठमाडौं दैनिक । सहकर्मी प्रयास लामा kathmandudainik.news@gmail.com