दक्षिण कोरियामा कुकुरको मासु प्रतिबन्ध: ऐतिहासिक निर्णयले ल्याएको संकट र अनिश्चित भविष्य
काठमाडौं दैनिक – असार १६, २०८२
सन् २०२४ मा दक्षिण कोरियाली सरकारले ऎतिहासिक निर्णय गर्दै कुकुरको मासुको उत्पादन बिक्री र खपतमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो कानून २०२४ को जनवरीमा पारित भएको हो र २०२७ फेब्रुअरीसम्मको “ग्रेस पिरियड” अर्थात् व्यवस्थाको समय दिइएको छ। यस अवधिमा कुकुर पालक किसानहरूले आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्नुपर्नेछ।
यो निर्णय पशु अधिकारकर्मीहरूका लागि एक ठूलो विजयको रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ यो नीति कार्यान्वयन गर्दा देखिएको व्यवहारिक चुनौती किसानहरूको जनजीविका संकट र बाँकी रहेका कुकुरहरूको व्यवस्था निकै चिन्ताजनक छ।
६० वर्षे पास्टर जू यङ-बङ जो आफैँ एक धर्मगुरु हुन् विगतमा दर्जनौं कुकुर पालेका थिए मासुका लागि। तर अब त्यही काम गैरकानुनी बनिरहेको छ। पछिल्लो वर्षदेखि हामीले कुकुरहरू बेच्ने प्रयास गर्यौं तर कुनै व्यापारी आएनन् उनी भन्छन्। उनी कोरियन एसोसिएसन अफ इडिबल डग्सका अध्यक्ष पनि हुन्।
कुकुर मासुको व्यापार उनीहरूको पुस्तौंदेखिको जीविका हो। अहिले उनीहरू लाखौं ऋणमा छन् काम परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् र बाँकी कुकुरहरू राख्ने न व्यवस्था छ न बेच्ने बाटो उनले भने ।
दक्षिण कोरियामा अनुमानित ५ लाखभन्दा बढी कुकुरहरू अझै पनि मासु उत्पादनका लागि पालिएका छन्। तर अब ती कुकुर पालकहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। सरकार र पशु अधिकार संघसंस्थाहरूले उद्धार गर्ने वाचा गरे पनि ती कुकुरहरूको पुर्नस्थापनामा ठूला समस्या देखिएका छन्।
पशुपालन मन्त्रालयले भनेको छ कुकुर किसानहरूले आफ्ना कुकुरहरू छाडेमा स्थानीय सरकारहरूले संरक्षण गर्नेछ। तर वर्तमान संरचना र स्रोतले त्यसलाई समर्थन गर्न सक्दैन।
३३ वर्षे चान-वु (नाम परिवर्तन गरिएको) सन् २०२७ भित्र ६ सय कुकुर हटाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्। उनी भन्छन्, अब त व्यापारीहरूले त किन्ने होइन उद्धार संस्था र सरकार पनि जिम्मेवारी लिन तयार छैन।
कानून बनाउनेहरूले योजना नै बनाएका छैनन् उनी भन्छन्। उहाँजस्तै धेरै किसानहरूको सल्लाह एउटै छ ग्रेस पिरियड लम्ब्याउनु आवश्यक रहेको बताउछन् छन् ।
कोरियन एनिमल वेलफेयर एसोसिएसनकी प्रमुख चो ही-क्युङले स्वीकार गरे, हामी जति सक्छौं त्यति उद्धार गर्नेछौं तर बाँकी कुकुरहरूको मृत्युवरण हुन सक्छ।
सरकारले यस्ता टिप्पणीलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरे पनि अझैसम्म ठोस वैकल्पिक नीति देखिएको छैन।
केही संस्थाहरूले समाधानको खोजी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिरहेका छन्। २०२३ मा एचवाक नामक संस्थाले २०० कुकुरहरू क्यानडा र अमेरिका पठाएको थियो।
७४ वर्षे किसान याङ जोङ-तेले भने उनीहरूले कुकुरलाई जति माया गरेर लिए त्यसले मेरो मन छोयो। तर उनले प्रतिबन्धको आलोचना पनि गरे कुकुर खान नपाइने भने अन्य जनावर किन खान पाइन्छ?
दक्षिण कोरियामा कुकुर मासु खाने चलन पहिलेदेखि विवादित रहँदै आएको हो। सन् २०१५ मा २७% जनताले कुकुर मासु खाएको रिपोर्ट थियो भने २०२४ मा त्यो घटेर ८% मा झरेको छ।
जनमतमा आएको परिवर्तनले नै सरकारलाई यस्तो नीति बनाउन प्रेरित गर्यो। सन् २०२५ को मध्यसम्म १५३७ कुकुर फार्ममध्ये ६२३ वटा बन्द भइसकेका छन्।
सोल नेसनल युनिभर्सिटीका पशु चिकित्सा निर्देशक चुन म्युङ सुनका अनुसार नीति बनाउनु महत्त्वपूर्ण हो तर बाँकी कुकुरहरूको व्यवस्थापनबारे अझै ठोस छलफल हुन बाँकी छ।
दक्षिण कोरियाको कुकुर मासु प्रतिबन्धले संसारभर चर्चित मुद्दा बनेको छ । सरकारले नीति त ल्यायो तर दीर्घकालीन रणनीति, उद्धार योजना, गोदिने कार्यक्रम र किसानहरूको पुनःस्थापनामा अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ।
२०२७ सम्म सबै फार्महरू बन्द हुने भए पनि यदि उपयुक्त योजना र मानवीयता अपनाइएन भने यो ऐतिहासिक नीति आफैँ संकट बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ।