काठमाडौं महानगर संकटमा ?
असार १८, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता
देशको राजधानी काठमाडौं महानगरपालिका अहिले सत्ताको द्वन्द्व र प्रशासनिक अराजकताले सिमा नागेको छ। नेतृत्वमा रहेका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको ‘पदीय द्वन्द्व’ ले अहिले महानगरको समग्र कामकारबाहीलाई बन्धक बनाएको छ।
६ महिनासम्म कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्नु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्रिया अलपत्र हुनु,विभागीय प्रमुखहरूको निलम्बन, नगर प्रहरीको निरंकुशता यी सबै घटनाहरूले महानगरलाई धरासायी बनाइरहेका छन्।
यसले जनप्रतिनिधिको राजनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न मात्र होइन जनताको सेवा र विकाससमेत पूर्णतः ठप्प भएको छ।
प्रत्येक वर्ष चैत १५ भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खाका तयार हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि काठमाडौं महानगर यस वर्ष पूर्ण रुपमा असफल भएको छ।
स्रोत अनुमान समिति र बजेट तर्जुमा समितिको बैठक नै नबसेपछि न बजेट आयो, न कार्यक्रम। मेयर बालेनले एकपटक बैठक बोलाउन मञ्च तयार गरे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सचिव नरहने सर्त राखेपछि त्यो बैठक समेत सारियो।
महानगरका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले भने विषयगत समितिहरूले भने आ–आफ्नो गृहकार्य गरिरहेका छन्। मसान्तभित्र बजेट पास गर्न सकिने सम्भावना छ तर नेतृत्व तहमा सहमति आवश्यक छ।
जनताको प्रश्न छ, नेतृत्व तह सहमत नहुँदासम्म जनताको भाग्य किन बन्धक बन्नुपर्ने ? इगोको द्वन्द्व कसको जिम्मेवारी?
काठमाडौँ टावरको नक्सापास विवादपछि मेयर बालेन र प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंबीचको सम्बन्ध सन्तुलनबाट चिप्लिएको हो। बालेन गुरागाईंलाई सदस्य सचिवको रुपमा स्वीकार्न तयार छैनन् भने गुरागाईं पनि संघको सहसचिव भएको हैसियतमा अपमान सहन तयार छैनन्। दुबै जनाको ‘इगो’ ले अब महानगरको भाग्य निर्धारण गरिरहेको छ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यपालिका र नगर सभाको सदस्य मान्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर बालेन ऐनभन्दा माथि उभिएको व्यवहार गरिरहेको आरोप लागेको छ।
कार्यपालिका ६ महिनादेखि ठप्प : कसले सुन्छ जनताको आवाज?
काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक ६ महिनादेखि बसेको छैन। पछिल्लो पटक पुस १४ गते नगर सभा बसेको थियो। त्यसपछि कुनै बैठक नबसीकन महानगर सञ्चालन भइरहनु आफैमा संवैधानिक मर्मको अपमान हो।
जेठ १२ मा ४१ सदस्यले लिखित रूपमा बालेनलाई बैठक बोलाउन आग्रह गरे भने जेठ १४ मा १५० भन्दा बढी सदस्यले अनौपचारिक रूपमा बैठक बसेर दबाब दिएका थिए तर बालेन अझैपनि बैठक बोलाउन तयार छैनन्।
वडाध्यक्षहरू बीच पनि अहिले स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिन्छ। पहिले बालेनको विरोधमा खुलेका प्रवक्ता नवीन मानन्धर अहिले मेयरकै पक्षमा खुलेर बोलिरहेका छन् यसले महानगरभित्रको शक्ति सन्तुलन फेरिएको संकेत गर्छ।
मानन्धरलगायत केही वडाध्यक्षहरू अब मेयरको लाइनमा उभिन थालेका छन्। तर बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिहरू अझैपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाएर बैठक बस्न नहुने पक्षमा छन्। राजनीतिक दलका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूभित्र पनि मतभेद गहिरिँदै गएको देखिन्छ।
अख्तियारले सामाखुशी करिडोरको ढल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि महानगरका चार विभागीय प्रमुखसहित ६ कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन्।
सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य, रविनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी र नमराज ढकालजस्ता अनुभवी अधिकृतहरू निलम्बनमा परेपछि धेरै विभाग निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्।
कार्यसम्पादनमा यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। विशेषत बजेट निर्माण, विकास योजना निर्माण, विषयगत समिति बैठकहरूमा यी कर्मचारीको उपस्थिति अनिवार्य हुने गर्दछ।
नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे अहिले उच्च अदालतको आदेशले काममा फर्किएका छन्। तर उनी आफ्ना तालुकदार हाकिम अर्थात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ‘नटेर्ने’ पक्षमा छन्। उनले आफैं मेयरको निर्देशनमा काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
त्यति मात्र होइन नगर प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले दिने तालिम प्रदान गरिन थालेको छ जुन पूर्ण रूपमा कानूनी र प्रशासनिक नियम विपरीत हो।
यस्तो तालिमबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैँ अन्जान हुनु महानगरमा प्रशासनिक अराजकताका संकेत झल्काएको छ ।
जब कार्यपालिका बैठक चल्दैन, नगर सभा बस्दैन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरबीच संवाद बन्द हुन्छ त्यहाँ जनता सबैभन्दा ठूलो पीडित हुन्छन्।
वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष आशमान संगत भन्छन् हामी वडास्तरमा जनताको गुनासो सुन्छौं सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छौं। तर यी समस्यालाई राख्ने ठाउँ छैन। कार्यपालिका बैठक नै ठप्प छ भने कसले सुन्छ ?
महानगरका नागरिक अहिले वडा कार्यालयमा गई गुनासो पोखिरहेका छन् तर तिनको सुनुवाइ हुने थलो नै बन्द हुँदा उनीहरू निराश छन्।काठमाडौँको यो अवस्था के लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ?
काठमाडौँ महानगरपालिका आज नेतृत्वको लडाइँ, प्रशासनिक अनियमता, र राजनीतिक ईगोको घेराभित्र अल्झिएको छ। मेयर र प्रशासकीय अधिकृतबीचको द्वन्द्वले जनप्रतिनिधि र जनताको विश्वासबीचको दूरी बनाएको छ।
जनताले मत दिइएका छन् कर तिरेर सरकार चलाइरहेका छन् तर त्यही सरकार स्थानीय तहमा उनीहरूको सेवा पुर्याउन असफल भइरहेका छन्। बजेट बिना महानगर चल्दैन कार्यपालिका बिना योजना बन्द हुन्छ र नेतृत्व द्वन्द्वले समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यास नै विफल बन्ने खतरा बढ्दो छ।
नेतृत्वको स्थानमा बसेको व्यक्ति संवैधानिक दायित्वप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। चाहे त्यो बालेन हुन् या गुरागाईं, दुबै जनाले सन्तुलन कायम गर्ने कूटनीतिक समझदारी देखाउनुपर्छ। अहंकार र सत्ता प्रतिशोधको राजनीतिले राजधानीको अवस्था भद्रगोल बनाउनु नहुने विज्ञहरुको तर्क छ ।
अब नेतृत्वले ‘म म मात्रै’ भन्ने मानसिकता त्यागी ‘हामी’को सोचमा पुग्न सके मात्र काठमाडौँ महानगर पुन सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्ने महानगर बासिहरुको भनाइ छ।