एसियाड खेलकुदमा मन्त्रालय र ओलम्पिक कमिटीबीचको तिक्तता चरममा
काठमाडौं – नेपालको खेलकुद क्षेत्र फेरि एक पटक विवादको रेखामा उभिएको छ। जापानमा सन् २०२६ मा आयोजना हुने २०औं एसियाली खेलकुद (एसियाड)लाई लिएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) बीच गम्भीर मतभेद चुलिएको छ।
कुन निकायले कति खेल दर्ता गर्यो? कसको दाबी वैध? यो रस्साकस्सीले नेपाली खेल क्षेत्रलाई कहाँ पु-याउनेछ? नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले पत्रकार सम्मेलन गरेर ३० वटा खेल एसियाडका लागि दर्ता गराएको घोषणा गर्यो।
तर सोहि दिन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३१ खेल दर्ता गरिसकेको दाबी गर्दै प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो। मन्त्रालयको सूचीमा एनओसीले दर्ता नगरेका ९ खेल समेत छन्, जसमा तेक्वान्दो, इक्वेस्ट्रियन, ह्यान्डबल, जिम्न्यास्टिक, रोइङ, ट्रायथलन, फेन्सिङ, सुटिङ र फुटबल समावेश छन्।
मन्त्रालयका अनुसार आयोजक Olympic Council of Asia (OCA) सँग विशेष आग्रह गरेर यी खेलहरू समेटिएको हो र OCA बाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि प्राप्त भइसकेको छ।
एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले भने मन्त्रालयको उक्त दाबीलाई ‘भ्रम फैलाउने’ कार्यको संज्ञा दिएका छन्।
खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता प्रक्रिया एनओसीको एकमात्र अधिकार हो। मन्त्रालयले यसरी समानान्तर रूपमा खेल दर्ता गर्ने काम नगर्नु उचित होइन अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो।
उनले मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई आधारहीन र खेलकुद संस्थालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा ब्याख्या गरे। यो राजनीतिक हस्तक्षेप कि प्रशासनिक जिम्मेवारी?
नेपालमा अहिले देखिएको स्थितिले स्पष्ट देखाउँछ दुई संस्थाबीच समन्वयभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा छ। एकातिर मन्त्रालय आफ्नो प्रभाव देखाउन चाहन्छ भने अर्कातिर एनओसी आफ्नो संवैधानिक भूमिका जोगाउने संघर्षमा ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। एनओसी अवैध रूपमा सञ्चालनमा छ। जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको एनओसीबाट गरिएको कुनै पनि कार्यलाई हामी मान्यता दिन सक्दैनौं।
उता एनओसीले भने मन्त्रालयलाई खेलकुद नियमन बाहिर जान नहुने चेतावनी दिएको छ। यदि सरकारले वैध संस्थाको आरोपमा हामीलाई नमान्ने हो भने ओसिए (OCA) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग नेपालको सहभागिता अन्योलमा पर्न सक्ने एनओसीको प्राविधिक सल्लाहकारको भनाइ रहेको छ।
मन्त्रालयमार्फत दर्ता गरिएको भनिएको ३१ खेलहरु:
एथलेटिक्स, बक्सिङ, क्रिकेट, तेक्वान्दो, कबड्डी, कराते, इ-स्पोर्ट्स, उसु, जिम्न्यास्टिक, पौडी, जुडो, टेबल टेनिस, भलिबल, साइकलिङ, इक्वेस्ट्रियन, फुटबल, फेन्सिङ, गल्फ, सुटिङ, टेनिस, ट्रायथलन, भारोत्तोलन, कुस्ती, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, हकी, सफ्ट टेनिस, ह्यान्डबल, स्क्वास, रग्बी, रोइङ लगायतका खेलहरु छन् ।
एनओसीमार्फत दर्ता गरिएका ३० खेलहरू :
एथलेटिक्स, आर्चरी, ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, बक्सिङ, ब्रेकिङ एण्ड डान्स स्पोर्ट्स, बेसबल एण्ड सफ्टबल, राफ्टिङ एण्ड कनोइङ, कुराँस, क्रिकेट, साइक्लिङ, इ-स्पोर्ट्स, गल्फ, हकी, जुडो, कबड्डी, कराते, मोडर्न पेन्टाथलन, रग्बी, स्केटिङ, स्पोर्ट क्लाइम्बिङ, स्क्वास, सफ्ट टेनिस, पौडी, टेनिस, टेबल टेनिस, भलिबल, भारोत्तोलन, कुस्ती, उसु लगायतका खेलहरु छन् ।
यो विवाद केवल कागजी हैन यसको सीधा असर खेलाडीको भविष्यमा पर्ने देखिन्छ । दोहोरो दर्ता र वैधताको प्रश्नले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नै रोक्न सक्छ।
एक निकायले मान्य खेलाडीलाई अर्को निकायले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था आएको छ। जसले सपना बोकेको थियो एसियाड जाने उसले अब सर्त र निकायको द्वन्द्व बुझ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सरकार र ओलम्पिक कमिटीबीच यस्तो विवाद हुनु लज्जास्पद विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्ने समयमा यस्ता आन्तरिक खिचातानीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि बिग्रने निश्चित छ ।
न खेलाडी तयार छन्, कोच तयार छन्, आयोजक तयारीमा छन् तर प्रशासन आपसमा लडिरहेका छन् ।
सन् २०१४ को इन्चोन एसियाडमा पनि नेपाली प्रतिनिधित्व विवादास्पद भयो। २०१९ को दक्षिण एसियाली खेलकुद (SAG) मा केही संघलाई सहभागिताबाट हटाइयो।
२०२३ को ओलम्पिक छनोटमा कोच र व्यवस्थापकको दोहोरो टोली पठाउने निर्णय पनि बहसको विषय बनेको थियो ।