सर्लाही बागमतीका मेयर भरत थापालाई एक वर्ष कैद, ३ करोड ४५ लाख जरिवाना

निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा, गैरकानुनी सम्पत्ति, भ्रष्टाचार, विशेष अदालत फैसला, मेयर थापा कैद, illegal wealth by mayor, Bharat Kumar Thapa corruption, Nepali mayor jail, anti-corruption Nepal, Bagmati municipality scandal सर्लाही बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा
निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा, गैरकानुनी सम्पत्ति, भ्रष्टाचार, विशेष अदालत फैसला, मेयर थापा कैद, illegal wealth by mayor, Bharat Kumar Thapa corruption, Nepali mayor jail, anti-corruption Nepal, Bagmati municipality scandal
सर्लाही बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा

साउन २२, २०८२।

सर्लाही – बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापाले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले उनलाई एक वर्ष कैद र ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार फैसला सुनाएको हो। अदालतले थापा र उनका परिवारको आय–व्यय विश्लेषण गर्दा उनीहरूको खर्च आम्दानीभन्दा धेरै रहेको पाइएपछि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन पुष्टि भएको उल्लेख गरेको छ।

अदालती फैसलामा भनिएको छ, प्रतिवादी भरतकुमार थापा र उनका परिवारजनको समग्र आय ९ करोड १४ लाख ३१ हजार ३ रुपैयाँ ९१ पैसा र कुल खर्च १२ करोड ५९ लाख ५३ हजार ३९१ रुपैयाँ १४ पैसा देखिएको छ। यसअनुसार उनीहरूको खर्च आम्दानीभन्दा ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपैयाँ २३ पैसा बढी रहेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसूरमा दोषी ठहर गर्दै उपदफा (२) अनुसार एक वर्ष कैद सजाय र सोही रकम बराबर जरिवाना गर्ने फैसला गरिएको हो। अदालतले थापाले बिगोबाहेक आर्जन गरेको अन्य सम्पत्तिसमेत जफत गर्न आदेश दिएको छ।

मेयर थापामाथि भ्रष्टाचार अनुसन्धानको क्रममा सम्पत्ति विवरण र उनको जीवनशैलीबीच भिन्नता देखिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संकलन गरेको प्रमाणको आधारमा उनीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरिएको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।