सरकारको १ वर्ष : सत्ता विवाद र भ्रष्टाचारको घेरामा सरकार

काठमाडौं, असार ३१- सत्तारूढ कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पुरा भएको छ। देशको शासन सुदृढ र स्थिर बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक समृद्धि ल्याउने र संविधान संशोधन जस्ता प्रतिबद्धतासहित बनेको सरकार यो अवधिमा गम्भीर विवाद, आरोप र असफलतामा सीमित देखिएको छ।

दुई प्रमुख दलबीच सातबुँदे सहमति गर्दै २०७९ असार १७ गते सरकार गठन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व दुई वर्ष ओलीले र त्यसपछि देउवाले गर्ने सहमति थियो। तर वाचा अनुसार न त काम गरियो न त प्रतिबद्धता पालना। मन्त्रीहरूकै संलग्नतामा भ्रष्टाचारको शृंखला बढ्दै गएपछि सरकारको छवि झन् गिर्दो छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि मन्त्रीहरू स्वयं नै ‘घूस डिल’, ‘भिजिट भिसा तस्करी’, ‘जग्गा हिनामिना’, ‘सरकारी ठेक्का काण्ड’ जस्ता प्रकरणमा मुछिएका छन्। संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, गृहमन्त्री रमेश लेखक र कानुनमन्त्री अजय चौरासियामाथि गम्भीर आरोप छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले निष्पक्ष छानबिनको साटो उनीहरूलाई जोगाउन भूमिका खेलेको आरोप लागिरहेको छ।

सत्ता समीकरणमा राखिएका प्रतिवद्धता र नैतिकता दुवै ओझेल परेका छन्। शिक्षक आन्दोलन, त्रिवि तोडफोड, बालश्रम शोषणजस्ता मुद्दाहरूमा सरकारले कुनै ठोस कार्यान्वयन देखाउन सकेन। त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बराल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई प्रधानमन्त्रीकै असहयोगका कारण राजीनामा दिन बाध्य भए। सरकारले त्रिविमा तोडफोडमा संलग्न पार्टी कार्यकर्तामाथि कारबाहीसमेत गरेन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानून निर्माण गर्ने काम पनि अड्किएको छ। अख्तियारसम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट अघि बढ्न सकेको छैन। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। उता प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय सुशासन आयोग’ बने पनि त्यो पनि प्रभावहीन भएको छ।

सरकारको १ वर्ष :

भिजिट भिसा तस्करी प्रकरण, हदबन्दी छुटमा जग्गा बिक्री गर्न ल्याइएको विधेयक, प्रहरी सशस्त्र हतियार खरिदमा ठेक्का मिलेमतो, नागरिक उड्ययनमा अनियमितता, सहकारी ठगी प्रकरण यी सबैमा सरकारको भूमिका विवादास्पद रहेको छ। उता शरणार्थी काण्डमा आरोपित बालकृष्ण खाण धरौटीमा छुटेपछि सरकार पुनरावेदनमा नगएर पक्षपाती भएको देखिन्छ।

आन्तरिक मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ। अमेरिका लगायत मुलुकले नेपालका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको भिसा खारेज गर्दै चेतावनी दिइसकेका छन्। ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (FATF) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकमा नेपाल १७७औं स्थानमा परेको छ।

पूर्वसचिवहरू समेतले सरकारको कार्यशैलीप्रति गहिरो निराशा व्यक्त गर्दै स्थायी संयन्त्र कमजोर बनाइएको र बिचौलिया तन्त्र हावी भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकार गठनका बेला गरिएको सातबुँदे सहमति र वाचा सम्झनासम्म सीमित रहेको, कार्यान्वयनमा गम्भीर असफलता देखिएको उनीहरूको धारणा छ।

एक वर्षे कार्यकालमा सरकार राजनीतिक सौदेबाजी र आन्तरिक संरक्षणवादमा अल्झिएको देखिन्छ। सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वजस्ता मूल्यहरू कागजमै सीमित भएका छन्। यदि सरकारले बाँकी कार्यकालमा पनि यथावत् प्रवृत्ति दोहोर्‍यायो भने यो सरकार इतिहासकै सबैभन्दा आलोचित र अलोकप्रिय सरकारको रूपमा चिनिन सक्छ।