काठमाडौं, असार ३०- नेकपा (एमाले)भित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक पुनरागमनसँगै ७० वर्षे उमेरहद हटाउने तयारी तीव्र बनेको छ। पार्टीको आगामी विधान महाधिवेशन लक्षित गर्दै नेतृत्वमा अनन्तकालसम्म सक्रिय हुन पाउने वातावरण निर्माण गरिँदैछ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आइतबार पार्टी मुख्यालयमा आयोजित केन्द्रीय विभागहरूको बैठकमा ७० वर्षे उमेरहद हटाउने प्रस्ताव विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरिने जानकारी दिएपछि पार्टीभित्र व्यापक बहस सुरु भएको हो।
उमेरहद किन हटाउने?
२०८२ असार १४ मा विद्या भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्दै सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेकी थिइन्। उनको यो कदमसँगै पार्टी नेतृत्वमा प्रवेश सहज बनाउन विधानमै परिवर्तनको प्रस्ताव ल्याइएको बताइएको छ।
महासचिव पोखरेलका अनुसार, २०७८ सालमा सौराहामा सम्पन्न विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेरहदको प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। तर अहिले राजनीतिक आवश्यकता र नेतृत्व निरन्तरताको नाममा सो प्रावधान हटाउने तयारी छ।
ओलीलाई पुनः अध्यक्ष बनाउन विधानमै फेरबदल:
हालका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नवौं महाधिवेशनमा विजयी भइसकेका छन्। दुई कार्यकालको सीमा हटाएर ओलीलाई पुन उम्मेदवारी दिन मिल्ने वातावरण बनाउन दुई कार्यकाल वा दुईपटक उम्मेदवार हुने सीमा पनि हटाइएको पोखरेलले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार पार्टीमा देखिएको संकट समाधान गर्न ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र २५ पदाधिकारी बनाइएको थियो। अब त्यही बहानामा पार्टी अध्यक्षको उमेदवार दोहोर्याउने, उमेर हद हट्ने, कार्यकाल खुला गर्ने संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
असन्तुष्टि र विरोध:
यद्यपि सबै नेताहरूले यो निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकारेका छैनन्। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले बैठकमा असन्तुष्टि जनाउँदै एकोहोरो ढंगले निर्णय लादिएको आरोप लगाए।
थापाले भने यथार्थ कुरा राख्न समय नै दिइएन। महासचिवले भाषण गरेर कार्यक्रम समाप्त घोषणा गरे। उनले थपे भ्रम नहोस् भन्दै थोपरेको विधान फेरबदललाई मात्र बाँडियो छलफल गरिएन।
महासचिव पोखरेलले भने २०७८ मा विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा केही संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो। अहिले विधान महाधिवेशनमार्फत त्यही अनुमोदन गराउने हो।”उनले पुष्प कँडेलको लेखा आयोग अध्यक्ष चयन पनि यही आधारमा भएको बताए।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता र ओलीको सम्भावित पुन अध्यक्षको उम्मेदवारीका कारण विधान र नेतृत्वको लचिलोपन बढाउने प्रयासले आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
विधान संशोधनबाट पार्टीमा वृद्ध नेताहरूलाई पुन सक्रिय गराउने र नेतृत्वमा पुनः प्रवेश गराउने वातावरण निर्माण भइरहेको छ। यसले पार्टीभित्र युवापुस्ताको स्थान र नेताहरूको पालो दिने प्रणालीमा चुनौती खडा गरेको छ।