वाणिज्य बैंकहरूको कुल सम्पत्ति–दायित्व ८१ खर्ब नजिक

वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिवेदन, बैंक सम्पत्ति दायित्व, ८१ खर्ब, निक्षेप वृद्धि, कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्र कर्जा, सरकारी ऋणपत्र, बैंकिङ क्षेत्र नेपाल, तरल सम्पत्ति, कर्जा लगानी, निक्षेप संकलन, बैंक वित्तीय स्थिति

मंसिर ४, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिवेदन, बैंक सम्पत्ति दायित्व, ८१ खर्ब, निक्षेप वृद्धि, कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्र कर्जा, सरकारी ऋणपत्र, बैंकिङ क्षेत्र नेपाल, तरल सम्पत्ति, कर्जा लगानी, निक्षेप संकलन, बैंक वित्तीय स्थिति

काठमाडौ – नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार देशभरका २० वाणिज्य बैंकहरूको कुल सम्पत्ति–दायित्व झन्डै ८१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको यो संख्याले बैंकिङ क्षेत्र विस्तारमै रहेको संकेत गर्छ।

प्रतिवेदन अनुसार बैंकहरूको कुल सम्पत्ति–दायित्व ८० खर्ब ९५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निक्षेप परिचालन १३.७ प्रतिशतले बढेर ६५ खर्ब ३१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यसकै वृद्धि दर १३.३ प्रतिशत थियो।

निक्षेपमध्ये चल्ती खातामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। चल्ती निक्षेप ३८.९ प्रतिशत र बचत निक्षेप ३६.६ प्रतिशतले बढेको छ भने मुद्दती निक्षेप २ प्रतिशतले घटेको छ।

यसैगरी, बैंकहरूको कर्जा तथा लगानी ७.२ प्रतिशतले बढेर ६२ खर्ब ९५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो वृद्धि ७.७ प्रतिशत थियो। निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह ८.६ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निजी क्षेत्र कर्जा–जीडीपी अनुपात ७९.९ प्रतिशत पुगेको छ।

वाणिज्य बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेकाे लगानी पनि बढेको छ। समीक्षा वर्षमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी १० खर्ब ३१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तरल सम्पत्ति १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल निक्षेपको २६.७१ प्रतिशत हो।

प्रतिवेदनले निक्षेप, कर्जा तथा ऋणपत्र लगानीमा वृद्धि देखिएको भन्दै वाणिज्य बैंकहरूको समग्र वित्तीय अवस्था स्थिर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

कार्तिक २८, २०८२।   काठमाडौं दैनिक संवाददाता

Zen z- andolan

काठमाडौं – विश्व बैंकले नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्ष २०२६ मा तीव्र रूपमा घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अनिश्चितताले अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब परेको विश्लेषण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

२०७९/८० मा ४.६ प्रतिशतले अगाडि बढेको अर्थतन्त्र २०२६ मा केवल २.१ प्रतिशत मा झर्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सहकार्यमा तयार गरिएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रभाव सेवा क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार राजनीतिक स्थिरता नआई आर्थिक सुधारको गतिको बाटो सहज नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले सरकार पुनर्निर्माण र व्यावसायिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि सारिरहेको बताए।
सरकारले सार्वजनिक गरेको एकीकृत पुनरुत्थान योजनामा अनुदान, कर छुट, सञ्चालन सहयोग लगायतका प्रोत्साहन समावेश गरिएको उनको भनाइ छ। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको छिटो पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष गठन गरिएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार आ.व. २०२४ मा तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत मात्र रह्यो, जुन नेपालका पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त छैन।
पूर्वाधार निर्माणका लागि जीडीपीको १०–१५ प्रतिशत बराबर लगानी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

विश्व बैंकका डिभिजन डायरेक्टर डेभिड सिस्लेनले परियोजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुधार, सार्वजनिक खरिद नियम संशोधनजस्ता सुधार कदम तत्काल आवश्यक रहेको बताए।

राजनीतिक स्थिरता र पुनर्निर्माण प्रयास सफल भएमा आर्थिक वर्ष २०२७ मा वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत मा पुग्ने विश्व बैंकको दीर्घकालीन प्रक्षेपण छ।