लुम्बिनीको सत्ता समीकरण उल्टियो: लोसपाले समर्थन फिर्ता लियो
असार १७, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता
काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक सतह फेरि तरंगित बनेको छ। लामो समयदेखि सत्तारूढ गठबन्धनको हिस्सा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले असार १७ गते मंगलबार प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा संगै लुम्बिनी प्रदेशसभा फेरि अस्थिरताको डिलमा पुगेको छ।
त्यही दिन दिउँसो ३ बजेबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको बैठक विपक्षीहरूको बहिष्कारका कारण जम्मा १० मिनेट चल्यो र स्थगित भयो। बैठक फेरि राति साढे ८ बजेबाट सुरु भएको थियो ।
तर यसपटक लोसपा विपक्षी बेञ्चमा देखियो सरकारको समर्थन फिर्ता गर्दै। सभामुखलाई पत्र बुझाएर औपचारिक रुपमा सत्ताबाट बाहिरिएको लोसपा अहिले प्रतिपक्षको हैसियतमा बजेट बहसमा सहभागी भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटको सैद्धान्तिक छलफल मंगलबारबाट सुरु भयो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बैठकमा बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरे।
बजेटमा बहिष्कार गर्दै माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनमोर्चा, जसपा नेपाल लगायतका दलहरू अनुपस्थित रहे।सत्ता गुमाएर प्रतिपक्षमा बसेको लोसपा र जसपा नेपालका सांसदहरूको सहभागितासँगै बजेट छलफल चल्यो।
यद्यपि विपक्षी दलहरूको अभावमा बजेट बहस ‘एकपक्षीय’ जस्तो देखिएको छ। अझ अर्थमन्त्रीले सांसदहरूका छुटेका योजनाहरू समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि सत्तापक्षीय दबाबमा बजेट पारित गर्ने तयारी भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ।
दलहरूको सत्ता स्वार्थ कि जनताको सेवा?
राजनीतिक समीकरण पल्टिने घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कति भरपर्दो छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ भने विरोधमा रहेका दलहरू बजेटको प्रक्रिया र प्राथमिकतामा असहमति जनाइरहेका छन्।
विश्लेषकहरू भन्छन् बजेट बनाउने प्रक्रिया एउटा रणनीतिक र समावेशी कार्य हो। सत्तापक्षले संवाद र सहमतिविना बजेट पास गर्ने प्रयास गर्नु लोकतान्त्रिक मर्यादाको अपमान हो।
लोसपाले समर्थन फिर्ता गर्नु, जसपा पहिले नै बाहिरि सकेको अवस्था र माओवादीको बहिष्कारले प्रदेश सरकारको नैतिक वैधतामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। यस्तो स्थितिमा बजेट पारित भए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउन सक्छ।
सामान्यतया ‘खेलकुद’ भन्ने शब्द सन्दर्भ राजनीतिक सन्दर्भमा प्रयोग हुँदैन। तर अहिले लुम्बिनीको सत्ता समीकरणमा देखिएको दलहरूको ‘टिम चेन्ज’ र ब्याटिङ अर्डर फेरबदल भनेको राजनीतिक खेलकै उत्कृष्ट उदाहरण हो।
लोसपा एकाएक प्रतिपक्षको भूमिकामा उत्रिएपछि ‘राजनीतिक खेल’ फेरि तातिएको छ। एक दिन अघिसम्म सत्तापक्षमा रहेको लोसपाको विपक्षी कुर्सीको बसाईले सरकारको विकेट खस्केको प्रष्ट रूपमा देखिएको छ ।
काठमाडौंस्थित संघीय सरकार र प्रमुख दलहरू लुम्बिनीको घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्दै छन्।
संघीय राजनीतिमा प्रभाव पार्नेगरी प्रदेशको सत्ता अस्थिर हुनु लोसपाको निर्णय र माओवादीको रणनीति सबैलाई गम्भीर रुपमा हेरिएको छ।
बजेट प्रक्रिया संघीय तहबाट तालमेल गरेर अघि बढाउने भनिए पनि प्रदेश तहमा बढ्दो राजनीतिक किचलोले त्यसलाई असर गर्ने सम्भावना देखिएको छ।
बाहिरी दृष्टिमा हेर्दा लुम्बिनीमा बजेट र सत्ता सम्बन्धी घटनाक्रम कुनै राजनीतिक नाटक झैँ देखिन सक्छ।
तर एकपछि अर्को मोड, समर्थन फिर्ता, बेन्च फेर बदली र बहिस्कार यी सबैले घटनाले संघीय सरकारको नयाँ समीकरण बन्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
यो जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय पनि हो। बजेट पास नहुँदा अस्पताल, सडक, शिक्षा, कृषि विकासजस्ता क्षेत्रहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ। मनोरञ्जनजस्तो देखिने यो राजनीति अन्ततः जनताका अधिकार र सेवामा खेलवाड बन्न सक्ने खतरा रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ।
जनमत सर्वेक्षणले पनि जनताको निराशा झल्काएको छ। ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा जालसाजी हुनुमा कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्नमा अधिकांश जनताको उत्तर थियो , सरकार र कर्मचारीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
यसले नागरिकहरूमा राज्य संयन्त्रप्रति बढ्दो अविश्वास देखाएको छ, जुन बजेट बहस र समर्थन फिर्ता जस्ता मुद्दासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ।