रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान : न्यायको खोजी कि भोटको खोजी ?
असार २०, २०८२ । काठमाडौं दैनिक संवाददाता
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थापना दिवस मनाउँदै हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन् । जेलमा थुनिएका सभापति रवि लामिछानेकै निर्देशनमा सुरु भएको यो अभियानले देशभरको ध्यान तान्न थालेको छ। एकातिर अदालतमा कानुनी लडाइँ जारी छ, अर्कातिर सडकमा “रविमाथि अन्याय भयो” भन्ने सन्देशसहित जनमत बटुल्ने प्रयास गरिरहेको छ।
प्रश्न उठिरहेको छ अभियानको उद्देश्य के हो?
न्याय पाउने संघर्ष कि राजनीतिक ब्रान्ड बनाउने यात्र ?
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने हाल रुपन्देही कारागारमा छन्। स्थापना दिवसमा उनले २० पृष्ठको दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै हस्ताक्षर अभियानको सुरुआत गरे। दस्तावेजमा उनले आफूमाथि राज्यले प्रतिशोध साँधेको दाबी गरे। पार्टीले पनि अभियानमार्फत जनताको ऐक्यबद्धता बटुल्ने र ‘राज्यको अन्याय’ को विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने अभियान थालेको छ।
हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको भोलिपल्टै अभिनेता विपिन कार्की, त्यसपछिका दिनमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, चितवनका राउटे समुदायलगायत विभिन्न व्यक्ति–समूहले अभियानमा सहभागीता जनाएका छन्।
काठमाडौंदेखि चितवन, पोखरा, बुटवलसम्म ‘ऐक्यबद्धता डेस्क’ खोलिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार तीव्र पारेको छ । १० लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन भएको दाबी गर्दै चन्दा उठाउने कार्यसमेत अभियानको हिस्सामा जोडिएको आवाजहरु पनि आउन थालेको छ ।
न्यायको सवाल कि अदालतमाथि दबाब ?
रविविरुद्ध पाँच जिल्लामा मुद्दा चलिरहेका छन्। चार जिल्लाले धरौटीमा छाडे पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतले थुनामा राख्नुपर्ने ठहर गरे। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा आठवटा कानुनी आधार छन् ।
जसमध्ये मुख्य हो रविको सुप्रिम सहकारीसँगको संलग्नता र ठगी आरोप। अब मूल प्रश्न अदालतको आदेश हस्ताक्षर संकलनबाट बदलिन्छ? न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेको बेला बाहिरबाट दबाब दिने, सहानुभूति बटुल्ने र जनमत निर्माण गर्ने शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।
पीडितको आँसुभन्दा नेताको छायाँ ठूलो ?
कसैको विचारमा यदि रास्वपाले न्याय खोजिरहेको हो भने हस्ताक्षर अभियान हजारौँ सहकारी पीडितका पक्षमा किन चलेन? रविलाई मात्र केन्द्रमा राखेर न्यायको बहस गर्नु कित्ता विशेषको ‘नेता केन्द्रित राजनीति होइन र ? जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा केही आवाज यस्तो पनि छ ।
रवि निर्दोष ठहर भएका छैनन् र दोषी पनि होइनन् फेरि किन रास्वपाले आफै निष्कर्ष निकालियो? अदालतले आदेश दिइसकेको मुद्दालाई सडकबाट प्रभावित पार्ने प्रयासलाई तर्कसंगत मान्न सकिन्छ?
रविकै मुद्दा चलिरहेकै बेला अदालतविरुद्ध गाली र भ्रमपूर्ण प्रचार भइरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले केही महिनाअघि चेतावनी दिँदै भनेको थियो “न्यायाधीशको मानमर्दन नगर्नू अदालतको आदेशलाई नियोजित रूपमा आक्रमण नगर्नू।
रास्वपाको हस्ताक्षर अभियानले यही चेतावनीको सीमा मिचिरहेको समेत बिज्ञहरुको भनाइ छ ।
विश्लेषकहरूको नजरमा : रणनीतिक चाल
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, यो अभियान राजनीतिमा पुनः प्रवेश र जनमत जगाउने रणनीति हो। रास्वपाको ब्रान्ड रविको नाममै बनेको हो। उनको लोकप्रियता नै पार्टीको जीवनरेखा हो।
रविविना पार्टी फिक्का देखिन्छ। त्यसैले रवि अन्यायमा परेका छन् भन्ने सन्देश दिएर समर्थकलाई सक्रिय बनाउने रणनीति अपनाइएको हो। यो आगामी आम निर्वाचनका लागि जनाधार बनाउने तयारीको हिस्सा पनि हो।
तर फेरि प्रश्न उही…
रवि निर्दोष छन् भने अदालतले किन नछाडेको?
रविलाई मात्रै पीडित किन देखिन्छ, सहकारीका हजारौँ पीडित किन चुपचाप? न्याय खोज्ने हो भने संसदमा किन यो मुद्दा नउठाएको, जहाँ रास्वपाका २० सांसद छन्? न्यायिक प्रणालीप्रति विश्वास छैन भने वैकल्पिक प्रणाली के हो?
लोकतन्त्र नियम, प्रक्रिया र संस्थामाथि आधारित प्रणाली हो। कुनै पनि पार्टी पुराना शक्तिको विकल्प बन्न खोज्दैछ भने उसले पनि प्रक्रिया र संस्थालाई मान्नुपर्छ।
रास्वपाले अहिले जुन शैलीमा न्याय मागिरहेको छ त्यो सहानुभूतिपूर्ण हुनसक्छ, भावनात्मक लाग्नसक्छ तर लोकतान्त्रिक मूल्यको दृष्टिले त्यसले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिएको छ ।
कानुन, अदालत र प्रहरीमाथि एकैसाथ विश्वास नगर्ने शैलीले देशमा अराजकता र अविश्वासको वातावारण पनि निर्माण हुनसक्छ । राजनीतिक लडाइँमा कानुनलाई हतियार बनाउने होइन, सम्मान गर्ने हो। सहकारी पीडितका आँसुभन्दा पार्टी सभापतिको छायाँ ठूलो देख्ने शैली न्याय हुन सक्दैन ।
रास्वपाले शुरु गरेको हस्ताक्षर अभियान रवि लामिछानेलाई पीडितको रूपमा चित्रित गर्दै जनमानसमा भावनात्मक प्रभाव छोड्न खोजिएको छ। रविको छविलाई अझ बलियो बनाउने, उनले सामना गरिरहेको मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को रूपमा व्याख्या गर्ने र पार्टीभित्रको नेतृत्व संकटलाई भावनात्मक समर्थनमार्फत ढाकछोप गर्ने प्रयासको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।
रास्वपाको यो अभियानले अदालत, प्रहरी र राज्य संयन्त्रप्रति गहिरो शंका पैदा गरिएको छ। यस्तो शैलीमा जनमत बटुल्नु लोकतन्त्रको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने खालको अभ्यास हो।
हस्ताक्षर अभियानले रविलाई मात्रै पीडित देखाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर सुप्रिम सहकारीबाट ठगिएका सयौँ सर्वसाधारणको आवाज भने ओझेलमा परेको छ।
यदि न्यायको कुरा हो भने रास्वपाले सहकारीका पीडितहरू प्रति पनि ऐक्यबद्धता देखाउने, उनीहरूका लागि अभियान चलाउने, सहकार्य गर्ने र समाधान खोज्ने पहल गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो।
तर यहाँ रविको छायाँ ठूलो र पीडित जनताको पिडा सानो देख्नु स्वयं रास्वपाको लागि घातक बन्न सक्छ । यसरी एक नेताको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर गरिने आन्दोलनले नागरिकको वास्तविक पीडालाई हेर्न नसक्ने विश्लेषणहरू बताउछन् ।
रास्वपाले ‘पुराना पार्टीहरू असफल’ भन्दै संसदमा प्रवेश गरेको हो। २० जना सांसद भएको पार्टीले संसदभित्र नीति निर्माणमा भाग लिन सक्ने बलियो सामर्थ्य राख्छ। तर प्रश्न उठेको छ “रविको मुद्दा संसदमा उठाउन किन चुप? कानुनी प्रणाली सुधारका लागि विधेयक ल्याउन किन निष्क्रिय?
यदि अदालत र प्रहरी प्रणालीमाथि यति नै असन्तुष्टि छ भने त्यसको सुधार संसदमै सम्भव छ सडकमा होइन।
हस्ताक्षर अभियान केवल न्याय खोज्ने माध्यम र सम्भवतः चुनावी रणनीतिको एक हिस्सा पनि हो।
रवि लामिछानेको लोकप्रियता घट्दै गएको त होइन भन्ने शंका रास्वपा भित्रै देखा पर्न थालेको बेलामा यो अभियानले नेता र जनताको ‘भावनात्मक सम्बन्ध’ पुनः बलियो बनाउने योजना रहेको देखिन्छ।
विश्लेषक भन्छन “यो रणनीति भावनात्मक चासोको माध्यम बाट पार्टीको अस्तित्व टिकाउने र आगामी निर्वाचनमा लय कायम राख्ने प्रयास हो।
रास्वपाले अदालतको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेको बेला अन्य दलहरूले यसलाई दोहोरो मापदण्डको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यदि रास्वपाले नैतिक राजनीति गर्दैछ भने उसले न्यायिक निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
एमाले, कांग्रेस, माओवादीजस्ता दलहरूले विगतमा गरेका कमजोरीहरूको आलोचना गर्दै आएका रास्वपाले अब त्यही गल्तीको दोहोरोलाई ‘वैकल्पिक अभ्यास’ भनेर अघि सार्न खोज्नु आफैँमा विरोधाभास भएको टिप्पणी गरिँदैछ।
रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान अहिले जनमानसमा बहसको विषय बनेको छ । तर विश्लेषकहरू भन्छन् नेता यदि निर्दोष छन् भने त्यसको प्रमाण अदालतबाट आउनुपर्छ र यदि दोषी छन् भने त्यो पनि अदालतले ठहर गर्छ स्वयं पार्टीले होईन।
रास्वपाको प्रश्न होस् या रविको मुद्दा भावनात्मक हुन सक्छ तर अन्ततः निर्णय अदालतले गर्ने हो हजारौँको हस्ताक्षरले होइन ।