राजेन्द्र लिङदेनद्वारा रवि लामिछानेसँग भेट, कारागारको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता

राजेन्द्र लिङदेन, रवि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, भैरहवा कारागार, कारागार सुविधा, गृहमन्त्री रामेशलेक खरेल, रुपन्देही उपनिर्वाचन, नेपाली राजनीति, थुनामा राखिएको नेता, कारागार सुरक्षा

राजेन्द्र लिङदेन, रवि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, भैरहवा कारागार, कारागार सुविधा, गृहमन्त्री रामेशलेक खरेल, रुपन्देही उपनिर्वाचन, नेपाली राजनीति, थुनामा राखिएको नेता, कारागार सुरक्षा

साउन २८, २०८२।

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले दोस्रो पटक भैरहवा कारागार पुगेर रास्वपा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरेका छन्। भेटवार्तामा रवि लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था, राष्ट्रिय राजनीति, संसदको गतिविधि र रुपन्देहीमा हुने आगामी उपनिर्वाचनलगायत विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थिए।

राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन् कि देशको एक महत्वपूर्ण पार्टीको सभापतिलाई थुनामा राख्दा सामान्यतया आफूले रोजेको कारागारमा बस्न दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधा पनि सरकारले नदिएकाले दु:ख लागेको छ।भैरहवा कारागार सुविधा र सुरक्षा दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको बताउँदै उनले गृहमन्त्री रमेेश लेखकको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनले भने, उहाँलाई तत्काल काठमाडौँ सार्न उपयुक्त हुनेछ ताकि उहाँको स्वास्थ्य र सुरक्षामा कुनै प्रकारको समस्या नहोस्।

अध्यक्ष लिङदेनले सरकारसँग कारागार व्यवस्थापनमा सुधार गरी राजनैतिक नेताहरूलाई न्यूनतम सम्मान र सुविधा प्रदान गर्न समेत आग्रह गरेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।