रवि लामिछाने कारागार सरुवाः नख्खु जेलमा छुट्टै कोठा

रवि लामिछाने, सहकारी ठगी, नख्खु कारागार, रुपन्देही जेल, राजनीति, Rabi Lamichhane, Nepal Jail Transfer, Supreme Cooperative

रवि लामिछाने, सहकारी ठगी, नख्खु कारागार, रुपन्देही जेल, राजनीति, Rabi Lamichhane, Nepal Jail Transfer, Supreme Cooperative

साउन ३१, २०८२।

काठमाडौं – पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही कारागारबाट ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ। लामिछानेमाथि बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ।

अदालतको आदेशपछि सरुवा प्रक्रिया सुरु

गत चैत २५ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका लामिछानेले कारागार स्थानान्तरणको माग गर्दै दुईपटक निवेदन दिएका थिए। जेठ १४ गते उनले डिल्लीबजार कारागार स्थानान्तरणको निवेदन दिए पनि त्यसबारे कुनै कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले समेत जेल निरीक्षणका क्रममा लामिछानेको गुनासो लिएको थियो। अन्ततः कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले साउन २८ गते लामिछानेको पुरक निवेदनलाई आधार मानी उनलाई नख्खु सार्ने निर्णय गरे।

नख्खुमा विशेष कक्षमा राखिने व्यवस्था

शनिबार बिहान आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई प्लेनमार्फत काठमाडौं ल्याइएको हो। हाल नख्खु कारागारमा उनलाई छुट्टै कोठामा राखिएको छ। लामिछानेले नख्खु कारागार रोजेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

यस घटनाले पूर्वगृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेमाथि लागेको ठगी प्रकरणमा नयाँ मोड ल्याएको छ। राजनीतिक वृत्तमा समेत यो विषयले व्यापक चर्चा पाइरहेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।