रविको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका ट्राफिक सईलाई कारवाहीको तयारी
असार २०, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सहकारी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न भएपछि ट्राफिक प्रहरी सई कमल खड्कालाई नेपालगञ्जबाट प्रहरी हेडक्वाटर तानिएको छ।
प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन उल्लंघनको संज्ञा दिइएको यो घटनालाई नागरिक तहमा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशको रूपमा हेरिँदैछ।
ट्राफिक सई खड्काले रास्वपाले सञ्चालन गरेको हस्ताक्षर अभियानमा समर्थन जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका थिए। उनको हस्ताक्षर गरेको फोटो सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरी संगठनभित्र हलचल मच्चिएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार सई खड्कालाई हेडक्वाटर तानिएको छ र यो विषयमा छानबिन भइरहेको छ।
प्रहरी सेवा ऐनअनुसार, सेवा अवधिमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरू लाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन मत जाहेर गर्न वा समर्थन/विरोध प्रकट गर्न रोक लगाइएको हुन्छ।
प्रहरी संगठन भन्छ, खाकी पोशाकमा बसेर राजनीतिक समर्थन गर्नु स्पष्ट उल्लंघन हो।
तर नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, र धेरै जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् के आफ्नो मत राख्नु अपराध हो ?
कानुनविद् तथा स्वतन्त्र विश्लेषक गोकुल आचार्य भन्छन्,
यदि कोही प्रहरी वा कर्मचारी ड्युटीमै राजनीतिमा संलग्न भएको हो भने त्यो अनुशासन उल्लंघन हो।
तर कार्यालय बाहिर व्यक्तिगत हैसियतमा नागरिक अधिकार प्रयोग गर्दा कारवाही हुनु भने लोकतन्त्रविरोधी हो।
रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा संलग्न भन्दै सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला उनीविरुद्ध पक्षमा र विपक्षमा समाज विभाजित देखिन्छ।
सरकार र प्रहरीका लागि यो मुद्दा ‘कानुनी प्रक्रिया’ हो भने रास्वपा र समर्थकहरूका लागि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’
सई खड्काको घटना यो द्वन्द्वको नवीनतम उदाहरण हो जहाँ राज्यसत्ताले ‘सङ्गठनगत अनुशासन’ को नाममा एक व्यक्तिको स्वतन्त्र धारणा प्रकट गर्ने अधिकारमाथि प्रहार गरेको देखिन्छ।
एक जना अवकाशप्राप्त एसपी (नाम गोप्य) भन्छन्,
सई खड्काको कार्य ठिक नभए पनि त्यो कारवाहीको स्तर हो त ? यदि कागजमा गरेको हस्ताक्षरले मात्र ड्युटी असर परेको हो भने प्रशासनले उसलाई मौखिक सचेतना दिएर पनि सक्थ्यो। प्रहरीभित्र यो खालको डर देखाउनु अनुशासन होइन दमन हो उनले भने ।
सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको छ। धेरैले लेखेका छन् रवि लामिछानेको नाम लिँदैमा जागिर गुम्ने हो भने अब अरू मुद्दामा बोल्ने को होला ?
भ्रष्टाचार गर्नेहरू सुरक्षित, समर्थन गर्नेहरू सजायमा ?
सइको यो मुद्दा राज्य र नागरिकबीचको संवैधानिक सन्तुलनको सवाल बन्न पुगेको छ।