काठमाडौं, असार २७- काठमाडौं महानगरपालिकाको लामो समयदेखि थन्किएको कार्यपालिका बैठक आज शुक्रबार बस्ने भएको छ। गत ८ पुसयता रोकिएको कार्यपालिका बैठक पुनः सुरु हुने भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस हुने आशा गरिएको छ।
यस बैठकले मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं बीचको छ महिनादेखिको प्रशासनिक र राजनीतिक टकरावलाई समाधानतर्फ लैजाने संकेत दिएको छ।
गत पुसदेखि कार्यपालिका बैठक नबसेको मुख्य कारण भनेकै मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको सम्बन्ध चिसिनु थियो। यसबीच मेयर बालेनले बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुँदाहुँदै बैठक बोलाउने पहल नगरेको आरोप खेपिरहेका थिए भने गुरागाईंमाथि काठमाडौं टावरको पर्यावरणीय परीक्षण विना नक्सा स्वीकृति दिएको आरोप लागेको थियो।
दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेकाले बैठक बस्न सकेको थिएन। तर बिहीबार साँझ भएको छलफलमा मेयर, उपमेयर सुनिता डंगोल र कार्यपालिका सदस्यहरूबीच सम्झौता भएपछि बैठक बस्ने निर्णय भएको हो।
शुक्रबार बिहान ११ बजे स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्ने तय भएको छ।
उक्त समितिले महानगरको आम्दानी, संघीय बाँडफाँट, अनुदान, ऋणलगायतबाट प्राप्त हुने रकमको अनुमान प्रस्तुत गर्नेछ। त्यसपछि दिउँसो २ बजे कार्यपालिका बैठक डाकिएको छ जसमा बजेटका प्राथमिकता, वितरण र रणनीतिक विषयहरू तय गरिने छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले बैठकबारे जानकारी प्राप्त भएको र आफू उपस्थित हुने बताएका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले १० असारभित्र आर्थिक वर्षको बजेट कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर काठमाडौं महानगरले यो समयसीमा नाघिसकेको छ। यसले संघीय अनुदानमा असर पर्ने खतरा निम्त्याएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अनुसार समयमा बजेट नल्याउने पालिकालाई कम अंक दिने व्यवस्था छ जसले वार्षिक मूल्यांकनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
मेयर बालेन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच केही समयदेखि खटपट रहँदै आएको छ। बालेनले २०७८ वैशाखमा ओलीविरुद्ध धरहरा उद्घाटन र गिरीबन्धु चिया बगान प्रकरणमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए।
यसले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको दूरी बढाएको र त्यसको प्रभाव संघीय सरकारको प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिमा परेको विश्लेषणकर्ताहरूको बुझाइ छ।
सरोज गुरागाईंमाथि पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरलाई १२ तलेबाट १९ तले बनाउने स्वीकृति वातावरणीय परीक्षण विना दिइएको आरोप लागेको छ। २०७१ सालमा महानगर कार्यपालिकाको बैठकले टावर बनाउन दुईपक्षीय सम्झौता गरेको थियो।
सोही अनुसार जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई बिल्डर्ससँग साझेदारीमा निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो।
तर पछिल्लो समय नक्सा पासका प्रक्रिया अवैध रूपमा अघि बढाइएको भन्दै आलोचना भएको छ।
बैठकले एकपटक पुनः कार्यपालिका कार्यप्रवाह नियमित बनाउने, बजेट अनुमोदन गर्ने र आर्थिक कार्ययोजना अघि बढाउने सम्भावना देखिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा धेरै महिनाको प्रशासनिक अप्ठ्यारालाई हटाउँदै कार्यपालिका बैठक बोलाउनु सकारात्मक संकेत हो। मेयर बालेनको नेतृत्वशैली, प्रशासकीय विवाद, संघीय हस्तक्षेप र राजनीतिक प्रभावबीच बजेट प्रक्रियाले कसरी बाटो समात्छ भन्ने कुरा राजधानीबासीका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण देशका स्थानीय तहहरूको लागि महत्वपूर्ण उदाहरण बन्नेछ।