मधेशकी मन्त्री बिच्छालाई राप्रपाबाट निलम्बनको सिफारिस

rajendra lingden

कार्तिक २७, २०८२।   प्रयास लामा

rajendra lingden

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट मधेश प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेकी कञ्चन बिच्छामाथि पार्टीले कडा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। पार्टीको अनुशासन समितिले उनलाई सांसद पद र साधारण सदस्यता दुवै नरहने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।

यसअघि पार्टीले बिच्छालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको थियो। उनले पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा सामेल भएको भन्दै समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उनलाई प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएका थिए। तर उनले पार्टीको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री पद स्वीकारेकी थिइन्। समितिको मूल्यांकनमा उनले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र हित विपरीत गैरजिम्मेवारपूर्वक र अनुशासनहीन कार्य गरेकी ठहर गर्दै कार्वाहीको सिफारिस गरेको जनाइएको छ।

कञ्चन बिच्छा केही दिनअघि मधेश प्रदेशमा मन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। पार्टीभित्र यो कदमलाई “एकल र स्वार्थपरक निर्णय” भन्दै तीव्र आलोचना गरिएको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १८, २०८२।  काठमाडौ दैनिक संवाददाता

क्यान महानिर्देशक पक्राउ,, प्रदीप अधिकारी गिरफ्तारी,, नलिन्चोक हेलिकप्टर काण्ड,, अख्तियार अनुसन्धान,, भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल,, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समाचार,, मुरारी भण्डारी पक्राउ,, विशेष अदालत म्याद थप,, हेलिकप्टर काण्ड अपडेट,, नेपाल ताजा समाचार,,

काठमाडौँ – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ। भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिकप्टर काण्ड सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारीस्वरूप उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ।

अख्तियारले अधिकारीसँगै क्यानका पूर्व महानिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि हिरासतमा लिएको छ। दुवै जनालाई म्याद थपका लागि विशेष अदालत लगिएको बताइएको छ। नलिन्चोक हेलिकप्टर प्रकरणबारे लामो समयदेखि विवाद र अनियमितताको आरोप उठ्दै आएको थियो, त्यसैको अनुसन्धानलाई अघि बढाउँदै अख्तियारले कडा कदम उठाएको हो।

यसअघि पनि क्यानका पूर्व अधिकारीहरू विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा छानबिनको दायरामा परेका थिए।  यो घटनाले नागरिक उड्डयन नियामक निकायमा भएका गम्भीर अनियमितता फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ।