मेयर बस्नेतलाई ११ वर्ष कैद र ३१ करोड जरिवाना
असार १७, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता
काठमाडौं – नेपालको स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र घुस लेनदेनको गम्भीर रूप सार्वजनिक बन्दै गएको बेला काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका निलम्बित मेयर मोहनबहादुर बस्नेतलाई अदालतले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका अभियोगमा ११ वर्ष कैद र ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।
यो सजाय विशेष अदालतको निर्णयबाट आएको हो, जसले राज्यको सेवा गर्ने पदमा बसेका व्यक्तिहरूले निजी लाभका लागि कसरी जनताको विश्वास बेचिरहेका छन् भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र रामबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले असार १६ गते सुनाएको फैसलामा मेयर बस्नेतलाई तीनवटा मुख्य कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ।
यसबाहेक अदालतले १ करोड ५ लाख रुपैयाँ अपराधपीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आदेश पनि दिएको छ।
यो भ्रष्टाचार प्रकरणको केन्द्रमा छन् राजुप्रसाद कँडेल, जो पद्मा कोलोनी र पद्मा मर्चेन्ट प्रालिका सञ्चालक हुन्।
विशेष अदालतको ठहर अनुसार कँडेलबाट बस्नेतले ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घूस लिएका थिए जुन रकमलाई शुद्धीकरण गरी विभिन्न खातामा हालिएको देखिएको छ।
यसै कसुरमा कँडेललाई पनि ८ वर्ष कैद र २ करोड ३० लाख जरिवाना सुनाइएको छ। साथै कँडेलका कम्पनीहरूमाथि पनि ९ लाखभन्दा बढी जरिवाना तोकिएको छ।
घुस प्रकरण यत्तिमै सीमित थिएन। विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रस्तुत गरेको अभियोगपत्र अनुसार मेयर बस्नेतले जगतगुरु कृपालु प्रतिष्ठान नेपाललाई सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउने र मन्दिर बनाउने नाममा कर छुट दिने बहानामा सहुलियत दिएका थिए।
त्यसपछि त्यस क्षेत्रको जग्गा प्लटिङ गरेर व्यापारी कँडेलले बिक्री गरेका थिए । ४७ करोड मूल्य पर्ने उक्त जग्गा केवल १८ करोड ९४ लाखमा बिक्री गरियो र बाँकी रकम मिलेमतोमा व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख छ।
बस्नेतले आफैंको र पत्नी उर्मिला बस्नेतको खातामा रकम सारेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेका थिए। यद्यपि उक्त प्रकरणमा मेयर बस्नेतसँगै प्रतिवादी बनाइएकी उनकी पत्नी उर्मिला बस्नेतलाई अदालतले सफाइ दिएको छ ।