भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्दै नेपाली महिलाहरूलाई खाडी मुलुक पठाउने मानव तस्करको नयाँ रणनीति सार्वजनिक भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कडाइ गरिएपछि तस्करहरूले भारतको पश्चिम बंगालस्थित बागडोगरा विमानस्थल र सिंगापुर एयरपोर्टलाई नयाँ गन्तव्य बनाएका छन्।
एक म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार, नेपालबाट महिलाहरूलाई सिधा खाडी मुलुक पठाउन समस्या भएपछि तस्करहरूले बागडोगरा, दिल्ली र सिंगापुरजस्ता वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न थालेका छन्। ती व्यवसायीले भने जहाँ सहज हुन्छ, त्यहाँबाट पठाइन्छ। हाल त सिंगापुर पनि प्रयोग हुन थालेको छ, यदि पीडितले थप पैसा तिर्न तयार भएमा।
केहिदिन अघि मात्रै दिल्ली हुँदै खाडी मुलुक पठाउने प्रयासमा परेका ४७ नेपाली महिलालाई दिल्ली एयरपोर्टबाट उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ। उद्धार गरिएका महिलाहरूको साथबाट कोलकाताको एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) फेला परेको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ।
नेपाल प्रहरी र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा उद्धार गरिएका महिलामध्ये १९ जनाले जाहेरी दिइसकेका छन्। जाहेरीको आधारमा नेपाल प्रहरीले तस्करहरूको खोजी थालेको छ भने केही व्यक्तिको पहिचान भइसकेको जानकारी ब्युरोले दिएको छ।
ब्युरो प्रमुख एसएसपी कृष्ण पंगेनीका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको र थप विवरण अहिले नै दिन नमिल्ने बताए। उनका अनुसार, भारत र दुबईमा रहेका दलालहरूको पहिचान भइरहेको छ र भारतीय प्रहरीमार्फत पनि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ।
भिजिट भिसामा तस्करी बढेपछि गृह मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा व्यापक सुधारको पहल थालेको छ। हालै ४४ जना नयाँ अधिकृत खटाइएको छ भने ड्युटी स्थलको जानकारी १५ मिनेटअघि मात्रै दिइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सर्भर डाउन भएको बहानामा हुने सेटिङ रोक्न वैकल्पिक डाटा सेन्टर पनि स्थापना गरिएको छ।
अध्यागमन प्रमुख नरहरि घिमिरे नियुक्त भएका छन् भने पूर्व प्रमुख तीर्थराज भट्टराई हाल हाजिरीजमानीमा छन्। भट्टराईसँगै कार्यरत केही कर्मचारीहरूको सरुवा गरिएको छ भने म्यानपावर, ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टेन्सी, होटल, एयरलाइन्सहरू समेत अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा परेका छन्।
नेपालबाट भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी र दुरुपयोगप्रति संसद् र नागरिकस्तरबाट तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ। ‘घुमफिर’, पारिवारिक भेटघाट वा व्यापारिक भ्रमणको उद्देश्यका लागि भिजिट भिसा लिनेहरूलाई काममा लगाउने र ठगी गर्ने कार्यले नेपाल सरकारको विश्वासनीयतामा प्रश्न उठाएको छ।