प्रहरीका लागि हतियार खरिदमा उठेको प्रश्न बारे गृहमन्त्रीले के भने ? प्रहरीलाई हतियार नदिए के दिने त?
काठमाडाैं, साउन ३ – पुराना ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिद गर्ने तयारीको विषयमा उठेको विवादपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्यालले राष्ट्रिय सभाको समितिमा स्पष्टिकरण दिएका छन्।
सांसदहरूले हतियार खरिदको प्राथमिकता र औचित्यबारे प्रश्न गर्दा गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीलाई हतियार दिनु अनिवार्य भएको दाबी गर्दै यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्,शिक्षकलाई हतियार र प्रहरीलाई चक, डस्टर किन्ने कुरा भए अचम्म मान्नु पर्थ्यो, प्रहरीलाई हतियार नदिए के दिने त?
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपी बहादुर सार्की अछामी र सांसद मायाप्रसाद शर्माले, पुराना ठेक्का ब्युँताएर हतियार खरिद गर्न लागिएको विषयप्रति प्रश्न उठाए।
सशस्त्र प्रहरी आईजीपी अर्यालले भने,नियम विपरीत केही पनि खरिद हुँदैन भन्दै प्रक्रिया अनुसार मात्रै हतियार खरिद हुने बताए। नेपाल प्रहरीका आईजीपी थापाले पनि गृहमन्त्री वा सचिवबाट कुनै निर्देशन नभएको प्रस्ट्याए।
आईजीपी थापाले २०८२/८३ को बजेटमा हतियार खरिदको विषय भएको जानकारी गराउँदै हामीलाई चाहिएको हतियार भनेको नन लिथल वेपनहरू, अश्रुग्यास, रबर बुलेट, ब्यारिकेटिङ भेहिकल, टुप क्यारिअर आदि हुन् थापाले भने।
गृहमन्त्री लेखकले पनि पुराना ठेक्काहरूको निरन्तरता नदिइने भन्दै, नयाँ बजेट अन्तर्गत कानुनी प्रक्रिया अनुसार मात्र हतियार खरिद गरिने बताए। “बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा हतियार खरिद गरिनेछ लेखकले स्पष्ट पारे।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार हातियार पनि प्राथमिकता हो, भौतिक पूर्वाधार पनि। चौकी, बीओपी भवन, शौचालय, सुत्ने ठाउँजस्ता पूर्वाधारका साथै सुरक्षा बललाई आवश्यक पर्ने हतियार पनि बराबरी महत्व राख्ने उनको भनाइ थियो।
गृहमन्त्रीले केही उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भने,टोखामा भारतीय अपराधी नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई गोली चलाउनु परेको थियो। सुनसरीमा गाँजा तस्करलाई रोक्न प्रहरीलाई गोली चलाउनुपर्यो। सीमामा अपराधी हतियारसहित छन्, प्रहरीले हतियार नपाए भने स्थिति भयावह हुन्छ।
उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने अब त प्रहरीलाई मिठाइको बट्टा किनेर पठाउँ भन्नुपर्ने हो र? कहिलेकाहीँ हतियार चाहिन्छ।
पुराना हतियार टेण्डरका विषयले उठाएको शंका हटाउँदै गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूले प्रक्रिया अनुसार नयाँ बजेटमा हतियार खरिद गरिने प्रष्ट पारेका छन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीको कार्यक्षमता वृद्धिका लागि हतियार अपरिहार्य भएको भन्दै संसदीय समितिमा स्पष्टिकरण दिएका हुन्। गृहमन्त्री लेखकको प्रष्टिकरण: प्रहरीलाई हतियार नदिए के दिने?