नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ
असार २१, २०८२ काठमाडौं दैनिक संवाददाता
धनगढी – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै पुनः एकपटक नेपालको क्षेत्रीय राजनीति र संघीय सत्ता समीकरणलाई हल्लाएको छ।
हालै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहद्वारा नागरिक उन्मुक्तिका मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि उत्पन्न असन्तुष्टिका कारण पार्टीले शुक्रबार सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो।
पार्टीले अब संघीय सरकारबाट पनि समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसले वर्तमान गठबन्धन सरकारको शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर प्रभाव पार्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।
नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठका अनुसार पार्टीसँग पूर्वपरामर्श नगरी मन्त्री चौधरीलाई हटाइएको घटनाले पार्टीको राजनीतिक सम्मानमाथि प्रहार भएको महसुस गराइएको छ। उनले स्पष्ट रूपमा भनिन् सरकारमा बस्नुको अब औचित्य छैन। हामीले संसदीय दलको बैठक गरेर सुदूरपश्चिमबाट समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं। संघको सरकारबारे पनि शनिबार निर्णय हुन्छ।
पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठ दुवै एकमतमा यो निर्णयमा पुगेका छन् जुन विगतका केही विवादास्पद निर्णयहरूसँग तुलना गर्दा पार्टीभित्र सहमतिको संकेत पनि हो।
नागरिक उन्मुक्तिका तर्फबाट संघ सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरी लाई पनि पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने तयारी गरिरहेको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अब अरुणजीलाई पनि फिर्ता बोलाउँछौं। यद्यपि नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारलाई अविलम्ब बहुमतको संकट पर्ने अवस्था छैन।
के संविधान अनुसार सरकार संकटमा पर्छ ?
संविधानको धारा १००(२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, प्रदेशमा पनि धारा १८८(२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, संसद सचिवालयका सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार समर्थन मात्र दिएर सरकारमा सहभागी नभएका दलले समर्थन फिर्ता गर्दा भने अवश्य पनि प्रधानमन्त्रीलाई अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति नआउने बताइएको छ।
वर्तमान संघीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेससँग ८८, एमालेसँग ७९, जसपासँग ७, लोसपासँग ४ सांसद छन् जसले सरकार लाई १७८ सांसदको समर्थन सुनिश्चित गर्छ। नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन फिर्ता भए पनि यसले संख्यागत रूपमा सरकारलाई ठुलो क्षति पुर्याउँदैन। तथापि, यसले सत्ताधारी गठबन्धनको नैतिक वैधतामाथि भने प्रश्न उठाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल कांग्रेससँग १८ र एमालेसँग १० सांसद छन् (उपसभामुखबाहेक)। बहुमतको लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। नागरिक उन्मुक्तिबाट रामेश्वर चौधरी मात्र मन्त्री रहेका थिए। एमालेको साथमा सरकारलाई बहुमत कायम छ। त्यसैले नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन फिर्ता सैद्धान्तिक रूपमा गम्भीर भए पनि तत्काल प्रदेश सरकारलाई अपदस्थ पार्ने स्थिति सिर्जना भएको छैन।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मात्र होइन पछिल्लो समय साना दलहरूले एकपछि अर्को गर्दै समर्थन फिर्ता लिन थालेका छन्। जसपा नेपालले पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दललाई सिफारिस गरिसकेको छ। यद्यपि दलले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार साना दलहरूको समर्थन फिर्ताको लहरले सरकारमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्दैछ। जनस्तरमा पनि यस्ता निर्णयहरूको व्याख्या दलको स्वार्थसँग जोडिएर गरिँदै आएको छ। कतिपयले “भाउ नपाएकोले सरकार छाडेको” टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कतिले त नैतिकता र सम्मानको विषय भनेर समर्थन गरिरहेका छन्।
यो घटनालाई मात्र समर्थन फिर्ता भनेर सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। नागरिक उन्मुक्तिले दिएको सन्देश स्पष्ट छ सल्लाह र सहमतिविना एकलौटी निर्णय हामीलाई मान्य छैन। सत्ता साझेदारीमा भाग लिने दलहरूबीच विश्वास र संवादको अभाव हुँदा यस्तो स्थिति आउनु नेपाली राजनीतिको विगत देखीको कमजोरी हो।
अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीबीच सहमति हुनु भनेको पार्टीको आन्तरिक एकतालाई पनि बलियो बनाउनु हो। पछिल्ला केही वर्षमा रेशम चौधरीको कारावास, पार्टीको विभाजनको बहसजस्ता विविध घटनाहरूपछि यस्तो सहमति पार्टीको दीर्घकालीन भविष्यका लागि सकारात्मक संकेत दिएको छन् ।
नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन फिर्ताले वर्तमान सत्ता समीकरणमा ठूलो भूईचाल ल्याउने त छैन तर यसले सत्तामा रहेका दलहरूलाई चेतावनी भने दिएको छ साना दलहरूलाई बेवास्ता गर्दा मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। यसले अन्य साना दलहरूलाई पनि राजनीतिक सशक्तिकरणको साहस दिन सक्छ। संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्ष पुगेको अवस्थामा यस्तो राजनीतिक व्यवहारले स्थानीय र प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरि रहने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक स्थायित्व र विकासको यात्रा फेरि अस्थिरताको दलदलमा फस्न सक्छ। समयमै संवाद, सहकार्य र समझदारी कायम राख्ने राजनीतिक संस्कृति विकास गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।