असार २४, २०८२। उपसना पौडेल
काठमाडौं – धरान उपमहानगरपालिकामा बजेट र विकास योजनाको भुक्तानीको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाबीच चुलिएको विवाद, दुई स्थानीय प्रमुख नेताबीचको मतभेद अब व्यवस्थापकीय संकटमा परिणत भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर धरानका आमनागरिक, योजनाहरू र संघीय सरकारबाट आएको रकममा परेको छ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ तर धरानमा असार २४ बितिसक्दा पनि बजेटको तयारी अधुरै छ।
उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाका अनुसार बजेट सीमा निर्धारण नै अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छैन भने त्यसपछिका अन्य चरणहरू तर्जुमा समिति, विषयगत समिति र कार्यपालिका बैठकहरू अझै टाढा छन्।
धरानको बजेट तर्जुमा समितिका संयोजकसमेत रहेका उपमेयर बेघाले भने बजेट कहिले आउने भन्ने टुंगो छैन।
सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसेपनि आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन।
धरानमा मेयर र उपमेयरबीचको द्वन्द्वले बजेट अलपत्र किन?
धरान १६ मा श्रमदानबाट निर्मित ग्याबिङ वालको भुक्तानीलाई लिएर मेयर साम्पाङ र उपमेयर बेघाबीच विवाद चर्किएको हो। मेयर साम्पाङको नेतृत्वमा श्रमदानबाट बनाइएको संरचना बहुभाषिक पाठशालाको सुरक्षाका लागि निर्माण गरिएको ग्याबिङ वालको भुक्तानी नहुँदासम्म उनले अन्य कुनै पनि योजनाको भुक्तानी नगर्ने अडान लिएका छन्।
उपमेयर बेघाले भने, गैरकानुनी रूपमा श्रमदानको नाममा तयार पारिएको कागजातको आधारमा भुक्तानी गर्नु सम्भव छैन। यदि त्यस्तो काम स्वीकार्य भयो भने नगरको सम्पूर्ण नीति धरासायी हुन्छ।
मेयर साम्पाङले पनि स्पष्ट स्वीकार गरेका छन् कि उनले अन्य ३५–४० योजनाका फाइल नियन्त्रणमा लिएका छन्। मैले ती फाइलहरू लिएको हुँ। एक योजनाको भुक्तानी दिने, अर्कोको नदिने भन्ने विभेद गर्न पाइन्न उनले आफ्नो धारणा राख्दै सार्वजनिक रूपमा भने।
उपमेयर बेघाका अनुसार मेयरले नियन्त्रणमा लिएका फाइलहरू संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान तथा सडक बोर्डको रकममा आधारित योजनाहरूका हुन्।
ती योजनाहरूको समयमै भुक्तानी नभए करिब ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ फिर्ता जाने अवस्था आएको छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम सदुपयोग हुन नसकेमा उपमहानगर नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
उपमेयरले चेतावनी दिदै भनेका छन् असार २४ गतेभित्र भुक्तानी नगरे संघ र प्रदेशको बजेट फिर्ता हुने अवस्था छ। त्यसको जिम्मेवारी मेयर साम्पाङले लिनुपर्नेछ।
यसअघि राजस्व परामर्श समितिले वैशाख ३० गते बैठक सम्पन्न गरी प्रतिवेदनमार्फत आगामी वर्षको लागि १ अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सकिने प्रस्ताव गरिसकेको थियो। उक्त प्रतिवेदन वैशाख ३१ गते मेयर साम्पाङलाई बुझाइएको थियो। तर ग्याबिङ वालको विवादपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको छ।
श्रमदानको नाममा बनेको ग्याबिङ वालमा ७ लाख ४१ हजार रुपैयाँको भुक्तानी माग गरिएको छ। उपमेयर बेघाको भनाइमा त्यो रकम श्रमदानका लागि होइन, तर मजदुर ज्याला र निर्माण सामग्री खरिदको भुक्तानीका लागि हो। मेयर साम्पाङको तर्क छ, श्रमदाताले श्रमदान पनि गर्ने, सामान पनि किन्ने? यस्तो व्यवस्था कहाँ हुन्छ? त्यसैले नगरले त्यहाँ लागेको खर्च भुक्तानी गर्नु पर्छ।
तर उपमेयर बेघा भने अडानमा छन् कि श्रमदानमार्फत गरिएका कामहरूमा कानुनी आधारबिना भुक्तानी हुन सक्दैन। गैरकानुनी काममा नगरको पैसा खर्चिन सकिन्न उनी भन्छन्।
यो सन्दर्भमा धरानको राजनीति एउटा यस्तो मोडमा पुगेको छ जहाँ एकातिर कानुनी औचित्यको सवाल छ भने अर्कोतिर श्रमको सम्मान र राजनीतिक निष्ठाको पक्षपोषण छ। मेयर साम्पाङ जो स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा उदाएका थिए। जनताको साथ, श्रम, र स्वाभिमानलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए, तर यही श्रमदान अहिले उनको राजनीतिक यात्रामा बाधक बन्न थालेको देखिन्छ।
उपमेयर बेघा भने नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित भएका हुन्। वर्तमान विवादले दुई फरक विचारधाराका प्रतिनिधिहरूबीचको टकरावलाई अझ प्रष्ट बनाइदिएको छ।
सामान्य नागरिकका लागि यो विवाद केवल राजनीतिक मतभेद नभएर उनीहरूको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय हो। बजेट रोकिनु, विकास योजना ठप्प हुनु, संघ–प्रदेशको बजेट फिर्ता जानु भनेको धरानबासीले पाउने सेवा, सुविधा, र विकासबाट वञ्चित हुनु हो।
उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरु, विकास आयोजनाका ठेकेदारहरू, र लाभान्वित समुदायमा अहिले अन्योल छाएको छ। संघीय संरचनामा देखिएको बजेट समयमै नल्याउने समस्या सहमति नभएको अवस्था अन्य स्थानीय तहमा पनि देखिन्छ तर धरानमा यो समस्याले चरम रूप लिएको छ।
अब यो विवाद समाधानका लागि के के विकल्प छन्? कानुन विशेषज्ञहरूका अनुसार श्रमदानबाट बनेका संरचनाहरूको भुक्तानी गर्न नगरले आन्तरिक निर्णय गरेर गर्न सक्ने अवस्था छ। तर यो विषयमा राजनीतिक सहमति आवश्यक छ। मेयर र उपमेयर दुबै आ–आफ्नो अडानबाट केही पछि हटेर समझदारीको बाटो रोजे मात्रै धरानको बजेट निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछ।
धेरैले सुझाव दिइरहेका छन् कि प्रदेश तथा संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले मध्यस्थता गरेर यस विषयलाई हल गर्नुपर्छ, नभए धरान जस्तो महत्वपूर्ण उपमहानगर संकटतर्फ धकेलिनेछ।
धरान उपमहानगरको बजेट निर्माण र विकास योजनाको वर्तमान अवस्था नेतृत्वको अहंकार, अविश्वास, र कानुनी अन्योलको प्रतिफल हो। श्रम र कानुनबीचको द्वन्द्व समाधान नगरिएसम्म धरान अनिर्णयकै बन्दी हुने देखिन्छ।