त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा राजनितीक दादागिरी

त्रिविको आन्तरिक शासनमा ऐनविपरीत ‘स्वशासन’ कि स्वेच्छाचारिता?

काठमाडौं दैनिक – असार ११, २०८२

मुलुककै जेठो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) फेरि विवादमा परेको छ। संसदीय समितिको एक विस्तृत अध्ययनले त्रिविमा विगत लामो समयदेखि ऐन, नियम, कानुन र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै आन्तरिक नीति निर्माणमा स्वेच्छाचारिता देखिएको ठहर गरेको छ।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार त्रिविले आफैं कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिमा उत्रिएको छ। कानुनी अधिकार नभए तापनि कार्यकारी परिषद्बाट दर्जनौं विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका र कार्यपद्धति जारी गरिएको तथ्य खुलासा भएको हो।
त्रिवि ऐन २०४९ अनुसार विश्वविद्यालयका नीतिगत निर्णयहरूका लागि निश्चित प्रक्रिया र अधिकारको सीमा निर्धारण गरिएको छ। तर समितिको अनुसन्धान अनुसार २०७० सालपछि मात्र कार्यकारी परिषद्बाट ३५ वटा विनियम १९ कार्यपद्धतिv१७ निर्देशिका र १६ कार्यविधि पारित गरिएका छन् ती सबै ऐनविपरीत रहेको खुलेको छ ।

पारिश्रमिकदेखि सेवासुविधा तोक्ने निर्णयसम्म त्रिविले आफैं गरेको पाइयो,समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्रतिवेदन बुझाउँदै भने ऐन अनुसार हुनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया नअपनाई मञ्जुरी दिएका नीतिहरू त्रिविको आन्तरिक स्वेच्छाचारी प्रशासनको प्रमाण हुन्।

प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयले जारी गरेका धेरैजसो विनियम न त त्रिवि सभाबाट पारित गरिएका छन् न त राजपत्रमा प्रकाशित छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता समेत नगरिएको हुँदा ती कानुनी मान्यता प्राप्त दस्तावेज होइनन्। यस्तो प्रक्रियागत कमजोरीका कारण ऐन अनुसार एक वर्षभित्र खारेज हुनुपर्ने अवस्था रहे पनि त्यसो गरिएको छैन।

विधायन ऐन २०८१ अनुसार यस्तो अवैध विधायन स्वतः निष्क्रिय मानिन्छ। तर, त्रिविमा यस्ता दस्तावेजको थुप्रो रहेको र कतिपय कागजातहरु पदाधिकारीहरुलाई समेत थाहा नभएको अवस्थाको गम्भीर आलोचना समितिले गरेको छ।

त्रिविले आफ्ना कर्मचारीका लागि ‘कल्याण कोष’ सापटी कोष र स्वास्थ्य उपचार कोष जस्ता आर्थिक कोषहरू स्थापना गरेको छ। यस्ता कोष ऐन तथा नियममा स्पष्ट व्यवस्था नगरी कार्यकारी परिषद्बाट पारित गरिएका हुन्। पदाधिकारीले आफूखुसी यस्तो निर्णय गर्दा विश्वविद्यालयको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको हो।

त्रिविका वर्तमान उपकुलपति खड्ग केसीका अनुसार, पूर्ववर्ती प्रशासनका दर्जनौं विनियम र कार्यविधिबारे विश्वविद्यालय प्रशासन नै अनभिज्ञ छ। उनले पुराना विनियमहरू छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

विश्वविद्यालय प्रशासनमा विधिको शासन कमजोर देखिएको समितिको ठहर छ। कुनै पनि संस्थाले स्वशासनको नाममा कानुनको उल्लंघन गर्ने छुट नपाउने भए पनि त्रिविको कार्यशैलीले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यसबाहेक त्रिविले शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमका नाममा कार्यकाल, पारिश्रमिक र सुविधाका विषयमा आफ्नै सुविधा अनुसार नियम बनाएको देखिएको छ। उदाहरणका लागि बेतलबी विदालाई पेन्सनमा जोड्ने कार्यविधि जसले संस्थालाई दीर्घकालीन आर्थिक भार थप्ने खतरा थियो जुन हालैमात्र खारेज गरिएको छ।

समितिले त्रिवि ऐन २०४९ पुरानो भइसकेकाले संविधान अनुकूल नयाँ ऐन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नयाँ संविधान लागू भइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयको संरचना पुनरावलोकन गरेर नयाँ ऐन ल्याउनु अनिवार्य देखिएको छ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि नै विश्वविद्यालय हरूका लागि एकीकृत छाता ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा कानुन मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता हुँदै आएको छ। समितिले उक्त ऐन तत्काल संसदमा दर्ता गर्न र प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

त्रिविमा उपकुलपति पद १५ चैतदेखि रिक्त छ। हालसम्म सरकारले नियुक्ति गर्न नसकेको अवस्था छ। ऐन अनुसार पदाधिकारी पद रिक्त हुनुभन्दा तीन महिना अघिदेखि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्रिविमा यसको पालना नहुने क्रम निरन्तर छ।

समितिले यसबारे विशेष रूपमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उक्त प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तो अव्यवस्था विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षमतामा गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता गहिरो बन्दै गएको छ।

उपकुलपति खड्ग केसीले त्रिविको संरचना, ऐन, नियम र कार्यविधिहरूलाई एकीकृत गर्न सक्रिय प्रयास भइरहेको बताए। ऎन नबाझिएका स्पष्ट र पारदर्शी नियम बनाउन प्रतिबद्ध छौं उनले भने।

उनका अनुसार विश्वविद्यालयले पुराना बाझिएका तथा दोहोरिएका कार्यविधिहरू एकीकृत गर्न प्रारम्भिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ। आर्थिक भार दिने विनियमहरूलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

त्रिविको नेतृत्व र सरकार दुवैले अब गम्भीरतापूर्वक विश्वविद्यालय प्रशासनको सुधारमा काम नगरे विधिको शासन कमजोर हुन पुग्नेछ। एक सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाले ऐन, कानुन, विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने हो भने त्यो शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन लोकतान्त्रिक प्रणालीमै संकट उत्पन्न गर्ने खतरा हुन्छ।

त्रिविको कानुनी पुनर्संरचना, पारदर्शी नीति निर्माण, जवाफदेही नेतृत्व र ऐनअनुसारको प्रशासनिक अभ्यास समयको माग हो। अन्यथा, त्रिविको समस्या शैक्षिक सुधारको कथा होइन प्रशासनिक अराजकताका अध्याय बन्न पुग्नेछ।

 

संवाददाता, काठमाडौं दैनिक
श्रोत: संसदीय समिति प्रतिवेदन, त्रिवि प्रशासन