काठमाडौँ, साउन ९ – नेपाल राष्ट्र बैंकले चार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा विभिन्न नियम उल्लंघनको आरोपमा कारबाही गरेको छ।
कारबाहीमा परेका संस्थाहरूमा दुई वाणिज्य बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र एनआईसी एसिया बैंकतथा दुई फाइनान्स कम्पनी- पोखरा फाइनान्स र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी रहेका छन्।
राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा विभिन्न अनियमितता देखिएपछि बैंक तथा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) सञ्चालक समिति अध्यक्ष, सदस्यहरूसम्मलाई सचेत गराइएको हो।
कारण के थियो ?
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सुविधा अनुचित रूपमा वृद्धि।
आन्तरिक लेखा परीक्षण नगरी ‘फास्ट ट्र्याक लोन’ दिइएको।
कर्जामा पुरानो ऋण चुक्ता गर्न नयाँ ऋण प्रवाह गरिएको।
ब्याजदर गणनामा गम्भीर त्रुटि।
नियामक निर्देशनविपरीत ग्यारेन्टीको भुक्तानी ढिला।
ऋणीसँग स्पष्ट रूपमा ब्याजदर, किस्ताको शर्त नबताई ऋण सम्झौता गरेको।
ब्याजदर परिवर्तनबारे ऋणीलाई समयमै जानकारी नदिएको।
न्यूनतम नगद मौज्दात कायम गर्न असफल।
२०८१ माघ २७ देखि चैत २३ सम्म मौज्दात नपुगेपछि ३२ लाखभन्दा बढी जरिवाना।
कर्जाको किस्ता असुल गर्न थप ऋण प्रवाह।
कर्मचारी उपदानसम्बन्धी नियम राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना संशोधन।
वार्षिक साधारणसभा अगावै सञ्चालक नियुक्त गरिएको।
यसै अन्तर्गत गुहेश्वरी मर्चेन्टका सञ्चालक अध्यक्ष युवराज भण्डारी, सदस्य सजिना अमात्य र दीपेश गोर्खाली, पूर्वसञ्चालक श्रीमान श्रेष्ठ, सरोजनी श्रेष्ठ र राजेश मानन्धरलाई समेत छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत सचेत गराइएको छ।
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, नियमन उल्लंघन गर्ने संस्थाहरूमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही मात्र होइन वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न यस्ता कदम आवश्यक छन्।