काठमाडौं,असार ३०- नेपाली कांग्रेसभित्र अनुशासनको नाममा गरिएको कारबाहीलाई लिएर तीव्र विवाद सुरु भएको छ। पार्टीले असार १५ गते १८ जनालाई निष्कासन र ५ जनालाई निलम्बन गरेपछि नेता शेखर कोइराला नेतृत्वको संस्थापनइतर समूहले त्यसको विरोधमा राजधानीमा भेला गरी आपत्ति जनाएको छ।
भेलामा सहभागी नेताहरूले यो कारबाही पूर्वाग्रही, एकपक्षीय र नवप्रवेशी धनाढ्यहरूको राजनीति सुरक्षित गर्न पुराना नेता, कार्यकर्ताको भविष्य समाप्त पार्ने नियतसहित गरिएको आरोप लगाएका छन्।
शेखर कोइराला पक्षले कारबाहीको विरोधमा देशव्यापी दबाब कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाएको छ।कारबाहीका विरुद्ध पुनरावेदन होइन संघर्षमार्फत प्रतिवाद गर्नुपर्ने माग गर्दै
अनुशासन समितिको निर्णयमा समितिकै दुई सदस्यले असहमति जनाएका छन्।
अनुशासन समितिले तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा, लुम्बिनी प्रदेश महामन्त्री विक्रम खनाल, कास्कीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, पर्साका अरविन्द गुप्ता, खोटाङका विष्णुकुमार राईलगायत १८ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो।
त्यस्तै निलम्बनमा पर्नेमा कृष्ण केसी, भावना श्रेष्ठ, आनन्दराज जोशी, फुलगेन यादव, रवीन्द्रप्रताप सिंहलगायत ५ जना छन्। कारबाहीको आधार २०७९ को निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध खुलेर प्रचार गर्नु वा असहयोग गर्नु बताइएको छ।
शेखर कोइराला समूहले यो निर्णय पार्टीभित्र १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर योजनाबद्ध रूपमा गरिएको आरोप लगाएको छ। भेला भएका नेताहरूले पार्टीका नवप्रवेशी व्यवसायी र धनाढ्यहरूलाई जोगाउन पुराना नेता कार्यकर्तामाथि अनुशासनको डन्डा चलेको आरोप लगाए।
कास्कीका पूर्व सभापति कृष्ण केसीले भने अनुशासन समितिका सदस्यहरुमाथि नै पार्टीमा उजुरी छन्। तर उनीहरूमाथि छानबिन हुँदैन पुराना कार्यकर्तालाई मात्रै किन कारबाही?
अनुशासन समितिमा इतरपक्षका दुई सदस्य सञ्जय गौतम र राजीव कोइरालाले कारबाही निर्णयको विपक्षमा मत दिएका थिए। तर बहुमतको आधारमा समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाको नेतृत्वमा निर्णय गरिएको हो।
पार्टी नियमावली अनुसार, अनुशासन कारबाही ६ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कोइराला समूहका नेताहरूले कारबाही विधान र परम्पराविपरीत भएको दाबी गर्दै छन्।
नेता देवराज चालिसेले यो कारबाही कांग्रेसभित्रको प्रजातान्त्रिक संस्कारको अपमान भएको भन्दै आरजु र विनोद चौधरीको पार्टी बनाउने तयारी भएको गम्भीर आरोप लगाए।
अनुशासन समितिको निर्णय फिर्ता नभए देशव्यापी दबाब कार्यक्रम तथा संघर्ष चर्काउने चेतावनी समेत दिइएको छ।
कांग्रेसभित्रको यो अनुशासन कारबाहीको विवाद केवल व्यक्तिगत वा क्षेत्रीय नभई पार्टीको नीति, नेतृत्वको शैली र आगामी भविष्यबारे गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। शेखर कोइराला समूहको आक्रोश र चेतावनीले पार्टीमा आगामी दिनमा झन् गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने देखिन्छ।