कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को निर्णय: छैटौं अधिवेशन अन्त्य सिफारिस

कर्णाली प्रदेश अधिवेशन, सचिव ढोलकराज ढकाल सरुवा, जुनीचाँदे केन्द्र, पत्रकारिता पुरस्कार, Karnali Cabinet Decisions, Province Assembly Session End, Administrative Reshuffle, Dholkaraj Dhakal Transfer, Junichande Rural Municipality, Karnali Monitoring Committee

कर्णाली प्रदेश अधिवेशन, सचिव ढोलकराज ढकाल सरुवा, जुनीचाँदे केन्द्र, पत्रकारिता पुरस्कार, Karnali Cabinet Decisions, Province Assembly Session End, Administrative Reshuffle, Dholkaraj Dhakal Transfer, Junichande Rural Municipality, Karnali Monitoring Committee

साउन २१, २०८२।

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बिहान बसेको बैठकले प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार बैठकले विभिन्न प्रशासनिक निर्णयसमेत लिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत प्रदेश सचिव ढोलकराज ढकाललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ।

साथै सर्वोच्च अदालतको २०८२ जेठ ७ गतेको परमादेशअनुसार जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र वडा नं. ४ लुहादहमा तोक्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकले ‘पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। साथै प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारीको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न शासकीय सुधार महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा कर्णाली प्रदेश अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि लिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।