एमाले सचिवालयको निर्णय ७० वर्षे उमेरहद र अध्यक्षको कार्यकाल सीमा हटाउने प्रावधान अनुमोदन गरेको छ ।
काठमाडौं, साउन २ – नेकपा (एमाले) सचिवालय बैठकले पार्टीको नेतृत्व संरचनामा गरिने महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई अनुमोदन दिएको छ। बिहीबार अबेर रातिसम्म चलेको सचिवालय बैठकले पार्टीको कार्यकारी कमिटीमा लागू हुँदै आएको ७० वर्षे उमेरहद हटाउने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो। त्यस्तै अध्यक्षलगायत शीर्ष पदमा कार्यकालको सीमा हटाउने प्रस्तावलाई पनि सचिवालयले पारित गरेको छ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा उमेरहद र कार्यकालको सर्त हटाउने कुरा समावेश थियो। उक्त प्रस्तावलाई सचिवालयले सर्वसम्मत समर्थन जनाएपछि अब यो पार्टीको आगामी विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ।
एमालेले अघिल्लो दशौं महाधिवेशनपछि ७० वर्षे उमेरहद लागू गरेको थियो। तर माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणपछि त्यो व्यवस्था हटाइएको थियो र पछि पुनः लागू गरिएको थियो। अब भने त्यसलाई स्थायी रूपमा हटाउने तयारी भएको छ।
सचिवालय सदस्य एवं उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि जानकारी दिँदै भने, ७० वर्षे उमेरहद हटाउने र कार्यकारी पदमा कार्यकालको सीमा नराख्ने विषयलाई सचिवालयले अनुमोदन गरिसकेको छ। आगामी विधान महाधिवेशनमा यही प्रावधान लैजाने निर्णय भएको छ।
एमालेभित्र यसअघि कार्यकाल सीमाको विषयमा विभिन्न मत रहँदै आएको थियो। कतिपय नेताहरूले विधान महाधिवेशनले पारित गरेका व्यवस्था पार्टीको आन्तरिक छलफलबिना हटाइएको आरोप लगाउँदै आएका थिए।
२०८० जेठमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ७० वर्षे उमेरहद स्थगित गरेको थियो, जुन निर्णयलाई अहिले सचिवालयले थप संस्थागत बनाएको हो।
एमालेको यो निर्णयले पार्टी नेतृत्वमा दीर्घकालीन नेताहरूको प्रभाव कायम राख्ने संकेत गरेको छ। विशेषतः अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनः नेतृत्वमा निरन्तरता दिने उद्देश्यका रूपमा समेत यसलाई हेरिएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तथा भविष्यको नेतृत्व पुस्ता व्यवस्थापनसँग यो निर्णय गहिरोसँग जोडिएको देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, यो निर्णयले एमालेभित्र पुस्तान्तरणको अपेक्षा तोडिएको छ। यदि नेतृत्वको समावेशीकरण र पुस्तान्तरणप्रति पार्टी गम्भीर छ भने उमेर र कार्यकालको सीमा एक ढोका हुन सक्थ्यो तर अब त्यो ढोकापनि बन्द गर्ने खेल हुदैछ ।