एमाले विधान महाधिवेशनको सुनामी
नेकपा एमालेले आगामी भदौमा गर्ने भनिएको विधान महाधिवेशनको तयारीले पार्टीभित्र गहिरो बहस र रणनीतिक दौडधूप सुरु भएको छ। यो महाधिवेशन एमालेको केवल विधान संसोधनको सभा मात्र होइन बरु नेतृत्वको उत्तराधिकारी, पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन, र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित पुनरागमनजस्ता बहुआयामिक मुद्दाको निर्णायक थलो बन्ने संकेतहरू प्रस्ट हुँदै गएका छन्।
पार्टी प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमका अनुसार, एमाले सचिवालयले यसपटकको विधान महाधिवेशनमा तीन मुख्य विषयहरू प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ — (१) विधान संसोधन, (२) राजनीतिक प्रतिवेदन, र (३) सांगठनिक प्रतिवेदन। यी प्रस्ताव तयार पार्न समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैछ। विशेषतः महाधिवेशनको फोकस विधानमा रहेका केही सीमाहरू हटाउने केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षीय भविष्य सुनिश्चित गर्ने र विपक्षीहरूलाई सीमित गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित देखिन्छ।
एमालेको कार्यकारी पदमा ७० वर्षको उमेर सीमा र दुई कार्यकालको सिमाको विषय अहिलेको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ। वर्तमान विधान अनुसार पार्टी कार्यकारी पदमा ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष वा महासचिव बन्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । तर २०८० जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले यी दुवै प्रावधानलाई निलम्बन गरिदिएको छ। यसको अर्थ अब ओली पुनः अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्ला भएको हो।
तर पार्टीभित्रकै एक समूह विशेषतः पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीनिकट चाहन्छ कि उमेरहद र कार्यकाल सीमा कायम रहनुपर्छ। यसै कारणबाट विधान संसोधनको बहस केवल कानुनी या सांगठनिक होइन नेतृत्त्व प्रतिस्पर्धाको रणनीतिक हतियार बनिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका नेता हुन्। तर, उनी तेस्रो कार्यकालका लागि बाटो खोल्न विधान संसोधन गर्न चाहादैनन् । उनको विचारमा उमेरभन्दा स्वास्थ्य र कार्यक्षमता महत्वपूर्ण हो। उनले आफूलाई अझै सक्षम र सक्रिय नेताको रूपमा चित्रित गर्दै आएका छन्।
ओली पक्षले अझै अगाडि बढ्दै एक नयाँ प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको छ जसअनुसार मुलुकको सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति) सम्हालेका व्यक्तिहरूले सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नपाउने विधान प्रावधान राख्ने। यसको लक्षित व्यक्ति हुन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम पार्टी राजनीतिमा पुनः प्रवेशको सम्भावनासहित चर्चामा छ। उनी स्वयंले ओलीसँगको भेटमा आफू सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहेको बताइसकेकी छन्। तर उनको आकांक्षा केपी ओलीसँग मिलेर अघि बढ्ने हो वा उनको ठाउँमा आफू स्थापित हुने भन्नेमा अझै स्पष्टता छैन। यद्यपि उनका नजिकका नेताहरू भने ओलीलाई रोक्न ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकाल सिमाजस्ता प्रावधानलाई पुन लागू गराउने प्रयासमा जुटेका छन्।
भण्डारीले पद नलिइकन गाइडिङ फोर्स बन्ने र पार्टीको नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने योजना बनाइरहेकी छन् भन्ने पनि चर्चा छ। यस्तोमा एमाले नेतृत्वमा शक्ति संघर्ष झन् चर्किन सक्छ।
विधान महाधिवेशनले राष्ट्रिय नेताहरूबीच मात्रै होइन प्रदेश र जिल्ला तहका संरचनामा समेत प्रभाव पार्नेछ। ओली पक्षले स्थानीय तहमा आफ्नो पकड बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ युवा पुस्ता र दोस्रो तहका नेताहरूलाई स्थान नदिएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गएको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ ।
यदी उमेरहद र कार्यकाल सिमा खारेज गरियो भने आकांक्षा राख्ने युवापुस्तामा निराशा फैलिन सक्छ। यसले दीर्घकालमा पार्टीभित्र गुटबन्दी र अस्थिरता बढाउने जोखिम छ ।
सचिवालयको बैठकमा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा गरेका कामको समीक्षा पनि गरिनेछ। यद्यपि सरकारले गरेको उल्लेखनीय उपलब्धिको अभाव र अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले ओली सरकारको छवि सुधार्न चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यसले पार्टीभित्र ओलीप्रतिको असन्तुष्टि झन् बढाउने संकेतहरू देखिएका छन्।
एमालेले सन् २०६५ मा बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सिमा तोकेको थियो। त्यसपछि २०७१ मा काठमाडौंमा भएको नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद ल्याएको थियो। तर यी दुवै व्यवस्थाहरू हाल कार्यान्वयनमा छैनन् निलम्बन गरिएका छन्। यही आधारमा ओली तेस्रो कार्यकालतर्फ लम्कन चाहिरहेका छन्।
भदौमा हुने एमालेको विधान महाधिवेशन केवल विधान संसोधनको औपचारिक प्रक्रिया होइन, यो नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक गुट संघर्ष, र पार्टीको दीर्घकालीन मार्गचित्र निर्धारण गर्ने निर्णायक मोड बन्नेछ। ओलीको नेतृत्वमा पार्टी पुरानै संरचनालाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्छ कि नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने खालको व्यवस्थापन गर्छ भन्ने बहसको अन्तिम निष्कर्ष महाधिवेशनले दिनेछ।
विद्या भण्डारीको पुनरागमन ओलीको दीर्घकालीन नेतृत्व मोह युवा पुस्ताको असन्तुष्टि र सांगठनिक सन्तुलन यी सबै प्रश्नहरु अहिले एमालेमा देखिएको अराजकताको बिम्ब हो ।