एनआरएन अध्यक्ष श्रेष्ठले भने अक्टोबरमा अधिवेशन हुनै सक्दैन कानुनी हिसाबमा पनि लड्नेछौं।
काठमाडौं,साउन ३ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का वर्तमान अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले अक्टोबरमा हुने भनिएको अधिवेशन सम्भव नभएको बताएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भइसकेको हुँदा अधिवेशनको औचित्य नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
शनिबार आयोजित एक भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बद्री केसी समूहले विधान विपरीत कदम चालेर संघमा विभाजन ल्याउन खोजेको आरोप लगाए। उनले भने हामी अक्टोबरको अधिवेशन हुन दिने छैनौं। त्यसविरुद्ध आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया अपनाउनेछौं।
श्रेष्ठले गत मे ३–४ गते सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिइसकेको उल्लेख गर्दै भने हामी संयमता अपनाएर सचिवालय नपुगेका हौं, तर अधिकार हामीसँग हो।
उनले बद्री केसी पक्षले एनसीसी (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) हरु मनपरी भंग गर्दै कथित आयोजक समिति बनाएको र यो प्रक्रिया नै अवैध भएको बताए। साथै उनले अदालतको अन्तिम निर्णय स्वीकार गर्ने पनि घोषणा गरे। अहिले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ, त्यसको फैसला हामी मान्छौं, श्रेष्ठको भनाइ थियो।
भर्चुअल अन्तरक्रियामा सहभागी एनआरएन उपाध्यक्ष तथा केसी पक्षका नेता हेमराज शर्माले भने एमआइएस प्रणालीमा नाम दर्ता भएकाहरूलाई मात्रै वैध सदस्य मानिने बताए। उनले महाधिवेशन सरेको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन भन्ने तर्क गरे। तर आफूहरू पनि अदालतको निर्णयपछि मिल्न तयार रहेको बताए।
श्रेष्ठले एनआरएनको संकट कुनै राजनीतिक पार्टीका कारण नभई व्यक्तिगत अहंकारको उपज भएको जिकिर गरे। उनले भने राजनीतिक नेताहरूले नै हामीलाई मिलेर जानुहोस् भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ, तर केही व्यक्तिहरूको दम्भका कारण संस्थामा विग्रह आएको हो।
श्रेष्ठले संघको कोष चलाउन बद्री केसी समूहसँग कुनै वैधानिक अधिकार नरहेको दाबी गरे। उनले हालको कार्यसमितिले नै वैध रूपमा सबै निर्णय लिन सक्ने अधिकार राख्ने बताए।
एनआरएनएको आन्तरिक विवाद अदालतको ढोकामा पुगेको छ। एकातिर महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति अदालतको निर्णयपछि मात्र आगामी मार्ग तय गर्ने अडानमा छ भने अर्कातिर केसी पक्षले विधानको व्याख्या आफ्ना पक्षमा गर्दै कार्य अगाडि बढाइरहेको छ।