सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, निर्वाचन बहिष्कार भनेको अराजकता रोज्नु हो

सर्वदलीय बैठक, सुशीला कार्की, निर्वाचन 2082, चुनाव बहिष्कार, जेन–जी आन्दोलन, सिमरा झडप, राजनीतिक दल, निर्वाचन सुरक्षा, नेपाल राजनीति, सरकार चेतावनी, चुनाव तयारी, प्रधानमन्त्री कार्की, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सुरक्षा चुनौती प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका दलहरूलाई सरकारको कामकावाही र प्राथमिकताबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की । 

मंसिर ४, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता 

सर्वदलीय बैठक, सुशीला कार्की, निर्वाचन 2082, चुनाव बहिष्कार, जेन–जी आन्दोलन, सिमरा झडप, राजनीतिक दल, निर्वाचन सुरक्षा, नेपाल राजनीति, सरकार चेतावनी, चुनाव तयारी, प्रधानमन्त्री कार्की, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सुरक्षा चुनौती
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका दलहरूलाई सरकारको कामकार्वाही  र प्राथमिकताबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित बैठक।

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिंहदबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले आगामी फागुन २१ मा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षित, निष्पक्ष र भयरहित ढंगले सम्पन्न हुने सुनिश्चितता खोजेका छन्। बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, मधेशवादी दल, राप्रपा, रास्वपा तथा नयाँ दलका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।

बैठकमा दलहरूले सिमरामा भएको झडप, विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गएको सुरक्षा चुनौती, प्रचार–प्रसारमा बाधा, मध्यरातमा पक्राउजस्ता घटनाले निर्वाचन वातावरण कमजोर बनाइरहेको गुनासो गरे। निर्वाचन आयोगले मागेको बजेट समेत पूरा नपाएको विषय उठाउँदै राजेन्द्र पाण्डेले सुरक्षा संयन्त्र कमजोर, हतियार लुटिएका, कयौँ कर्मचारी कार्यालयविहीन छ, यस्तोमा कसरी निर्वाचन हुन्छ ? भन्दै सरकारको तयारीमा प्रश्न उठाए।

कांग्रेसका प्रकाशशरण महतले सरकारबाट शान्ति–सुरक्षा र स्वतन्त्र आवतजावतको ग्यारेन्टी नआएसम्म जनतासमक्ष निस्फिक्री पुगेर चुनाव प्रचार गर्न नसक्ने बताए। एमालेका प्रदीप ज्ञवालीले सिमरामा एमालेको सभा रोकिएको घटनाले चुनावी आचरणमै गम्भीर प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की कडा र स्पष्ट देखिइन्। उनले दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने संकेत देखिएको भन्दै यस्तो कदम लोकतन्त्रविरोधी मात्र नभई अराजकता रोज्ने निर्णय भएको टिप्पणी गरिन्। कार्कीले भनिन्, म निर्वाचन गराउनै भनेर यो जिम्मेवारी लिएको हुँ। सफल भएँ भने धन्यवाद दिनुहोला, असफल भए आवश्यक छैन।

सर्वदलीय बैठक, सुशीला कार्की, निर्वाचन 2082, चुनाव बहिष्कार, जेन–जी आन्दोलन, सिमरा झडप, राजनीतिक दल, निर्वाचन सुरक्षा, नेपाल राजनीति, सरकार चेतावनी, चुनाव तयारी, प्रधानमन्त्री कार्की, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सुरक्षा चुनौती
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका दलहरूलाई सरकारको कामकार्वाही  र प्राथमिकताबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की । 

उनले संसद् पुनःस्थापनाको बहसले मुलुक फेरि अनिश्चयमा फस्ने चेतावनी दिँदै मंसिर १० भित्र अनिवार्य दल दर्ता गर्न आग्रह गरिन्। दल दर्ता नगर्ने वा बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा पनि अराजकता रोजेको ठहरिनेछ, प्रधानमन्त्रीले भनिन्।

नयाँ दलका प्रतिनिधिहरूले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउने, दमन गर्ने अधिकारीमाथि कारबाही नहुँदा जनविश्वास कमजोर भएको बताए। बारा जिल्लामा भयो, अब अरु जिल्लामा पनि यस्तै हुन्छ ? भनेर उनीहरूले चुनावी सुरक्षा जोखिमबारे प्रश्न उठाए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भने यो सरकार युवापुस्ताको आक्रोश र भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको जगमा बनेको भन्दै राष्ट्रलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउन निर्वाचन नै एक मात्र समाधान भएको दोहोर्‍याइन्।

सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको भए पनि दलहरूको असन्तुष्टि, सरकारको कठोर चेतावनी र मैदानमा बढ्दो तनावले आगामी निर्वाचन थप चुनौतीपूर्ण हुने संकेत गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।