सुदन गुरुङको कडा प्रश्न : लोप्पा स्वीकार्ने गृहमन्त्रीले पदमा बसिरहन मिल्छ?

sudangurung

मंसिर ३, २०८२।  काठमाडौं दैनिक संवाददाता

sudangurung

काठमाडौ – हामी नेपाली अभियानका संयोजक सुदन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि आरोपहरूको वर्षा गरेका छन्। उनले शक्तिशाली व्यक्तिहरू खुलेआम कानून मिचेर हिंड्दा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा गुरुङले भनेका छन्, दुर्गा प्रसाईंभन्दा धेरै भड्काउ अभिव्यक्ति दिने, काटमार गर्ने चेतावनी दिनेहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्। तर गृहमन्त्रीसँग त्यस्ता व्यक्तिलाई समातेर छानबिन गर्ने आँट देखिँदैन।

उनका अनुसार, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी युवामाथि नै गोली ताक्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने बेला सरकार उल्टै हेपाहा प्रवृत्तिमा उत्रिएको छ। गुरुङले थप प्रश्न गरेका छन्, संविधानविद् भनेर चिनिने गृहमन्त्रीज्यू, संविधानको कुन धारामा ‘सानालाई ऐन ठुलालाई चैन’ लेखिएको छ ?

गुरुङले पछिल्लो समय शक्तिशाली व्यक्तिहरू लोप्पा खुवाउँदै हिँडेको, राज्य संयन्त्र आफूखुशी चलाएको र ‘विधिको शासन’ लागू नभएको आरोप पनि लगाएका छन्। त्यो लोप्पा स्वीकार गर्दै कुर्सीमा टाँसिएर बस्न गृहमन्त्रीज्यू कत्तिको सुहाउँछ ? भन्दै गुरुङले प्रश्न गरेका छन् ।

उनी भन्छन्, मृतक र घाइतेको न्याय सुनिश्चित नगरी आगामी निर्वाचन सम्भव नहुने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ। गुरुङको भनाइ अनुसार, न्याय बिना जनतामा आक्रोश थपिँदै गएको छ र मन्त्रालयले देखाएको कमजोरीले सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।