ओलीको ‘युथ भोलिन्टियर फोर्स’ घोषणा : पार्टीभित्रै समानान्तर सत्ता अभ्यासको चिन्ता

केपी शर्मा ओली, नेकपा एमाले, युथ भोलिन्टियर फोर्स, राष्ट्रिय युवा संघ, जेन–जेड आन्दोलन, गुन्डु, राजनीतिक गतिविधि, नेपाल राजनीति

कार्तिक २६, २०८२।   उपसना पौडेल

केपी शर्मा ओली, नेकपा एमाले, युथ भोलिन्टियर फोर्स, राष्ट्रिय युवा संघ, जेन–जेड आन्दोलन, गुन्डु, राजनीतिक गतिविधि, नेपाल राजनीति

काठमाडौं – जेन–जेड आन्दोलनपछि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले युवालाई सडकमा उत्रन उक्स्याएको र ‘युथ भोलिन्टियर फोर्स’ गठनको तयारी गरेको खुलासा भएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ।

ओलीले हालै गुन्डुस्थित अस्थायी निवासबाटै युवा संघका नेताहरुलाई ‘बाघले जसरी स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न’ निर्देशन दिएका थिए। उनले प्रशासनको आदेशलाई पनि चुनौती दिँदै, स्वीकृति दिनुहुन्न भने सडकमा उत्रनुस्, सिडिओको आदेश संविधानभन्दा माथि छैन, भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

राष्ट्रिय युवा संघले ओलीको निर्देशनपछि वडादेखि प्रदेशसम्म ‘युथ भोलिन्टियर फोर्स’ गठनको निर्णय गरेको छ। महेश बस्नेतको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको र ५ मंसिरमा औपचारिक घोषणा हुने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

तर पार्टीभित्रै केही नेताहरूले यस कदमलाई समानान्तर सत्ता अभ्यासको रूप मान्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ, यस्तो ‘फोर्स’ले समाजमा तनाव बढाउने र अराजकता निम्त्याउने खतरा छ।

अध्यक्ष ओली भने यो फोर्स संविधान, व्यवस्था र नागरिकको सुरक्षा गर्ने शक्ति भनेर व्याख्या गर्छन्। उनको भनाइमा, सरकारले कानुनी शासन र जनताको सुरक्षा दिन नसकेकाले एमालेले यो जिम्मेवारी लिन बाध्य भएको हो।

एमालेले विगतमा पनि २०६५ सालमा ‘युथ फोर्स’ गठन गरेको थियो, तर त्यसका गतिविधि अराजक भएको आलोचना खेपेपछि २०७१ मा निष्क्रिय बनाइएको थियो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीको नयाँ कदमले एमालेलाई संगठनात्मक रूपमा सक्रिय पार्न सक्छ, तर यो अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउने खतरा पनि त्यत्तिकै छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।