सिरहा – सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–८ अरङमा दलित समुदायको घर तोडफोड गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष रामकिशोर यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा पेस गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता डीएसपी रमेशबहादुर पालका अनुसार वडाध्यक्ष यादवलाई कानुनबमोजिम थुनछेकका लागि पेस गरिएको हो।
गत असोज १७ गते दिउँसो स्थानीय ५० जनाभन्दा बढीको समूहले पाँच दलित परिवार- राजकुमार, रासलाल, अशोक, बिन्दे र सोभित पासवानका घर तोडफोड गरेको थियो।
उक्त घटनामा कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष यादवसहित १३ जनाविरुद्ध आपराधिक उपद्रव तथा जातीय छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा मिर्चैया इलाका प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता गरिएको थियो।
घटनापछि पक्राउ परेकामध्ये वडाध्यक्ष यादव रिहा भएका थिए, तर पछि अदालतमा उपस्थित नभएपछि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो। हाल उनलाई पुनः नियन्त्रणमा लिई पुर्पक्षका लागि अदालतमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
यो प्रकरणले मधेश प्रदेशमा जातीय विभेद र दलित समुदायमाथिको समाजमा हुने हिंसाबारे पुनः चर्चा र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।
काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।
गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।
बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।
समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।