मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीलाई पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

मधेश प्रदेश प्रमुख, सुमित्रा सुवेदी, मन्त्रिपरिषद् निर्णय, प्रदेश प्रमुख पदमुक्त, मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद, नेपाली राजनीति, मधेश सरकार, संविधान १६८(३)

कार्तिक २४, २०८२।   प्रयास लामा

मधेश प्रदेश प्रमुख, सुमित्रा सुवेदी, मन्त्रिपरिषद् निर्णय, प्रदेश प्रमुख पदमुक्त, मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद, नेपाली राजनीति, मधेश सरकार, संविधान १६८(३)

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीलाई सरकारले पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुवेदीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले काठमाडौं दैनिकलाई जानकारी दिए।

गत शनिबार मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल)ले राजीनामा दिएपछि सुवेदीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम एमालेका सरोजकुमार यादवलाई बर्दिबासस्थित पानस होटलमा बिहान ४ बजे मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरी शपथ गराएकी थिइन्।

तर उक्त कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै उनी विवादमा तानिएकी थिइन्। विपक्षी दलहरूले सुवेदीको कदमलाई “राजनीतिक हस्तक्षेप र संवैधानिक मर्यादाको उल्लङ्घन” भन्दै आलोचना गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सुवेदीलाई हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न तयारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चाँडै नयाँ प्रमुखको नियुक्ति गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका भन्छन्, घटनाले संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशबीचको संवैधानिक सन्तुलनबारे नयाँ बहस उत्पन्न गरेको छ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।