सुर्खेत – सशस्त्र प्रहरीको इञ्जिनियर प्राविधिक लिखित परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी प्रवेश गरेको अभियोगमा प्रहरीले ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
घटना २०८१ साल भदौ ६ गते बिहान ८:३० बजे सुर्खेत जिल्लाको लोकसेवा आयोग कार्यालय परिसरमा भएको थियो। सो क्रममा प्रहरीले नक्कली प्रवेश पत्र र फोटो बदलिएको अवस्थामा परीक्षार्थीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
पक्राउ परेकामध्ये जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका–११ का धर्मराज चलाउनेको नाममा परीक्षा दिन आएका ए.पू. गा.पा.- ७ का २५ वर्षीय श्याम संकर सिंह, दैलेख भवानिपुर गा.पा.–५ का सुशिल शाहीको नाममा परीक्षा दिन आएका वडा–९ का २० वर्षीय भरत तिकुवालाई प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।
अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।
आर्थिक भार
मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ
तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ
कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ
हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।