काठमाडौं – देशको बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक तरलता देखिएपछि राष्ट्र बैंकले आइतबार ६० अर्ब रुपैयाँ झिक्ने भएको छ। मौद्रिक सन्तुलन कायम राख्न राष्ट्र बैंकले ‘निक्षेप संकलन उपकरण’ प्रयोग गर्दै यो रकम झिक्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो रकम ३१ दिनको अवधिका लागि बजारबाट संकलन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम, अर्थात तरलता, अत्यधिक भएपछि राष्ट्र बैंकले यो साता दुईपटक आइतबार र बुधबार बोलकबोल प्रणालीमार्फत पैसा झिक्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा औसत ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहँदै आएको थियो। असार मसान्तसम्ममा यो रकम बढेर साढे १० खर्ब पुगेको हो। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै पनि उक्त रकम करिब त्यही अवस्थामा रहेकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई व्यवस्थापन गर्न पहल तीव्र बनाएको छ।
बोलकबोलमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। बोलकबोल प्रक्रियामा घटिमा १० करोड र बढीमा ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। खरिद गरिएको निक्षेप संकलन उपकरणलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
काठमाडौँ – नेपालको आर्थिक अवस्था अझै पूर्णरूपमा सुधारिएको छैन। बजारमा मागको चाप सामान्य छ, लगानीकर्ताको मनोबल सन्तुलित छैन, र राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेअनुसार कर्जा प्रवाह पनि भएको छैन। तर यस्तो अवस्थामै देशका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १६ वटा बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा नाफा बढाएका छन्।
२०७९/८० मा ४९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएका बैंकहरूले २०८१/८२ मा ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्।
यो लगभग ४३ प्रतिशतको वृद्धि हो, त्यो पनि ब्याज आय घटेको अवस्थामै।
ब्याज घट्यो तर शुल्क आय र ऋण असुली बढ्यो
गत वर्ष बैंकहरूको कुल ब्याज आय १ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोडबाट घटेर १ खर्ब ९० अर्ब ५३ करोडमा झरेको छ।
तर, ब्याजबाहेकका आम्दानी (non-interest income) जस्तै शुल्क, सेवा दस्तुर र विदेशी कारोबारका माध्यमबाट आउने आय उल्लेखनीय रूपले बढेको देखिन्छ।
बैंकहरू अब ब्याजमै मात्र होइन, सेवामा पनि व्यापार खोज्न थालेका छन्। ब्याज घटेपनि, एलसी (Letter of Credit), सेवा दस्तुर, र विदेशी कारोबार शुल्कबाट पर्याप्त आम्दानी गरेका छन्।
बैंकहरूले नोक्सानी व्यवस्थापनमा सुधार गरे
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालका अनुसार गत वर्षको नाफा वृद्धिमा खराब कर्जाका लागि छुट्याइएको रकम (loan loss provision) कम हुनु पनि मुख्य कारण हो।
अघिल्लो वर्ष बैंकहरूले करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि छुट्याएका थिए, जबकि गत वर्ष त्यो रकम घटेर २८ अर्ब ५० करोडमा झर्यो। यसको सीधा असर मुनाफामा देखिएको हो।
कुन बैंकले कति कमायो?
नबिल बैंक ७ अर्ब १२ करोड
प्रभु बैंक ५ अर्ब ४४ करोड
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक ६ अर्बभन्दा बढी
ग्लोबल आइएमई ६ अर्बभन्दा बढी
एनआईसी एसिया १६ करोड १५ लाख (सबैभन्दा कम)
केही बैंकहरूको नाफा वृद्धि अस्वाभाविक रूपमा उच्च दरमा देखिएको छ, किनभने अघिल्लो वर्षको परिष्कृत र अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा फरक देखिएको थियो।
बैंकहरूको भनाइ: ‘सुधारको बाटोमा छौं’
ग्लोबल आइएमई बैंकका सीईओ सुरेन्द्रराज रेग्मी भन्छन्, तेस्रो त्रैमाससम्म धेरै बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक थियो तर चौथो त्रैमाससम्म सुधार भयो। असुलीमा सुधारले धेरै नाफा बढाएको हो। उनले थपे, मौद्रिक नीतिको लचिलो प्रबन्ध, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र आर्थिक प्रणालीको स्थायित्वले नाफामा टेवा दिएको छ।
लाभांश वितरण क्षमतामा सुधार
अहिले बैंकहरूले औसतमा १३.२९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जुन गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा रहेको विवरणहरूबाट देखिन्छ।
खराब कर्जा अझै चुनौती
सुधार भए पनि खराब कर्जा (NPA) औसतमा अझै ४.१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ३.७४ प्रतिशत थियो।
यसले देखाउँछ, नाफा बढे पनि जोखिम समाप्त भएको छैन।
नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज घटेको, ऋण विस्तार सीमित भएको, र बजार अझै स्थायीतर्फ नलागेको बेला पनि आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेर नाफा बढाउन सफल भए।
शुल्क आयमा वृद्धि, ऋण असुलीमा सुधार, र नियमनात्मक छुटहरूले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ।
ब्याज घट्दा पनि बैंकको नाफा ४३% ले वृद्धि: वित्तीय सुधारको संकेत
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल महिनौदेखि सुनसान
बुढीगण्डकी अर्ध जलाशय नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ युगको प्रारम्भ
हुम्लाबाट मानसरोवर यात्रा ३ हजारभन्दा बढी भारतीय तीर्थयात्रीले गरे दर्शन
नेपालले एक वर्षमै साढे १७ अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात गर्यो
एनसेलले ल्यायो इन्टरनेशनल भोल्टे रोमिङ सेवा
राष्ट्र बैंकद्वारा ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन
