काठमाडौं – पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही कारागारबाट ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ। लामिछानेमाथि बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ।
अदालतको आदेशपछि सरुवा प्रक्रिया सुरु
गत चैत २५ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका लामिछानेले कारागार स्थानान्तरणको माग गर्दै दुईपटक निवेदन दिएका थिए। जेठ १४ गते उनले डिल्लीबजार कारागार स्थानान्तरणको निवेदन दिए पनि त्यसबारे कुनै कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले समेत जेल निरीक्षणका क्रममा लामिछानेको गुनासो लिएको थियो। अन्ततः कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले साउन २८ गते लामिछानेको पुरक निवेदनलाई आधार मानी उनलाई नख्खु सार्ने निर्णय गरे।
नख्खुमा विशेष कक्षमा राखिने व्यवस्था
शनिबार बिहान आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई प्लेनमार्फत काठमाडौं ल्याइएको हो। हाल नख्खु कारागारमा उनलाई छुट्टै कोठामा राखिएको छ। लामिछानेले नख्खु कारागार रोजेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
यस घटनाले पूर्वगृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेमाथि लागेको ठगी प्रकरणमा नयाँ मोड ल्याएको छ। राजनीतिक वृत्तमा समेत यो विषयले व्यापक चर्चा पाइरहेको छ।
काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।
गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।
बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।
समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।